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सीएम हरीश रावत ने आज, ‘रावत के संकल्प’ नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया. ‘रावत के संकल्प’ में सीएम ने 9 संकल्प गिनाए हैं, जिनमें नौजवानों को सालभर के मुफ्त कॉलिंग और डाटा ऑफर के साथ स्मार्टफोन दिए जाने का वादा किया गया है. इसके अलावा प्रशिक्षित बेरोजगारों को हर माह ढाई हजार रुपये देने की बात कही गई है.
सीधे-सीधे घोषणापत्र जारी न करते हुए सीएम हरीश रावत ने संकल्प पत्र जारी किया है. सीएम रावत के संकल्प पत्र में युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देने और अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें हर माह ढाई हजार रुपये दिए जाने का संकल्प है.
इसके अलावा रावत के सबसे महत्तवपूर्ण संकल्प में नौजवानों को मुफ्त में स्मार्टफोन देने की बात कही गई है. मोबाइल के साथ एक साल के लिए फ्री कॉलिंग और डाटा भी दिया जाएगा.
साथ ही भाजपा के ओआरओपी के जवाब में सीएम रावत ने कहा है कि सैनिको के हितों के लिए उत्तराखंड में नया सरकारी मंत्रालय बनाया जाएगा.
सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण 30 बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने , हर गाँव में 5 आपदा मित्र, एससी-एसटी-ओबीसी स्टूडेंट को कम्पटीटिव सर्विसेज के लिए कोचिंग, पृथक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का वादा किया गया है. साथ ही 3 साल में हर गाँव तक बिजली पानी सड़क का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
मीडिया से रूबरू होते हुए इस मौके पर पीसीसी अध्यक्ष किशोर उपाधयाय ने कांग्रेस असंतुष्टों से अपील करते हुए नाम वापस लेने के लिए कहा है.
सीएम की मौजूदगी में बीजेपी जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष दरमान सिंह रावत ने कांग्रेस ज्वॉइन की. सीएम हरीश रावत ने बागियों पर तंज करते हुए कहा कि जो लोग उत्तराखंड के कंधों पर बोझ थे वे भाजपा में हैं.
