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मिड-डे-मील में भोजन की क्वांटिटी बढ़ाएं

  • मुख्य सचिव ने ली अधिकारियों की बैठक

देहरादून। मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील) की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में शिक्षा विभाग को मध्याह्न भोजन योजना तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान के अन्तर्गत बच्चों को दिये जाने वाले भोजन के मैन्यू की गुणवत्ता और मात्रा (क्वांटिटी) बढ़ाने के निर्देश दिये, जिससे बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध हो सके। उन्होंने सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजना की लगातार मॉनिटरिंग करवाने को कहा। मिड डे मील की गुणवत्ता और क्वांटिटी के संबंध में लोगों की फीडबैक और शिकायतों को प्राप्त करने के लिये टोल फ्री नं. 18001804132 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा लोगों द्वारा प्राप्त होने वाली फिडबैक के अनुरूप इसमें व्यापक सुधार करने के निर्देश दिये।

शिक्षा विभाग से अपर निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने इस दौरान उपस्थित सदस्यों के समक्ष मिड डे मील तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान के अन्तर्गत बच्चों को दी जा रही सुविधाओं, योजना के बेहतर क्रियान्वयन, वित्तीय अपडेट तथा सत्रवार बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति इत्यादि का प्रजेन्टेशन के माध्यम से विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को मिड डे मील प्रदान करने में लगातार बेहतर प्रयास किये जा रहे हैं तथा हंस फाउंडेशन के सहयोग के गुणवत्ता में लगातार सुधार किया जा रहा है।
मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भारत सरकार से ऋतु अग्रवाल, एस.के. सिन्हा तथा अर्नव डाकी प्रतिनिधि के रूप में जुड़े हुए थे जिसमें से ऋतु अग्रवाल ने मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन हेतु पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मानक रखने का सुझाव दिया।

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शिक्षा विभाग से अपर निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने इस दौरान उपस्थित सदस्यों के समक्ष मिड डे मील तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान के अन्तर्गत बच्चों को दी जा रही सुविधाओं, योजना के बेहतर क्रियान्वयन, वित्तीय अपडेट तथा सत्रवार बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति इत्यादि का प्रजेन्टेशन के माध्यम से विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को मिड डे मील प्रदान करने में लगातार बेहतर प्रयास किये जा रहे हैं तथा हंस फाउंडेशन के सहयोग के गुणवत्ता में लगातार सुधार किया जा रहा है।
मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भारत सरकार से ऋतु अग्रवाल, एस.के. सिन्हा तथा अर्नव डाकी प्रतिनिधि के रूप में जुड़े हुए थे जिसमें से ऋतु अग्रवाल ने मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन हेतु पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मानक रखने का सुझाव दिया।

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