‘दिल्ली में सिर्फ दिल्लीवालों का इलाज”!

बुरी तरह घिरे केजरीवाल

• विपक्षी दलों ने उनके इस फैसले पर जमकर सुनाई खरी खोटी
• भाजपा, कांग्रेस और एसपी नेताओं ने बताया तानाशाही वाला फैसला

नई दिल्ली। लगता है कि मोदी सरकार और दिल्ली सरकार के बीच जंग चल रही है। कोरोना महामारी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के हॉस्पिटलों में सिर्फ दिल्लीवालों को ही इलाज मिल सकेगा। इस फैसले को लेकर राजनीति में केजरीवाल के फैसले से सबसे ज्यादा प्रभाव मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर समेत वेस्टर्न यूपी के जिलों पर पड़ेगा। जहां से भारी संख्या में लोग दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं। दिल्ली सरकार के फैसले को लेकर यूपी के कई नेताओं ने इसका विरोध किया है।
भाजपा प्रवक्ता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा, ‘यह फैसला गैर-संवैधानिक है। नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन है। अमानवीय फैसला है। नागरिकता देश की है। प्रदेशों की नहीं होती है। केजरीवाल का जो फैसला है, किसी भी मायने में विधिसम्मत नहीं है।  हमारे देश में तो पाकिस्तान से भी इलाज के लिए लोग आते हैं जबकि उनकी वजह से हमारे यहां कितने सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यहां के डॉक्टर पाकिस्तानी लोगों को भी उसी तरह इलाज करते हैं जैसे हिंदुस्तानी लोगों का।
उन्होंने कहा कि केजरीवाल कैसे देश के किसी नागरिक को इलाज के लिए दिल्ली जाने से मना कर सकते हैं। दिल्ली कोई उनकी जमींदारी नहीं है। दिल्ली देश का दिल है। पूरे देश के नागरिकों ने दिल्ली को चमकाया है। दिल्ली को बनाया है। मैं उनसे कहूंगा कि वह अपना फैसला वापस लें और देश की जनता से माफी मांगे।’
समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव कुलदीव शुक्ला राजन ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा इस तरह का फैसला लिया जाना असंवैधानिक है। उन्होंने कहा, ‘आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने इस फैसले के साथ साबित कर दिया कि वह सिर्फ वोटबैंक की राजनीति करना चाहती है। दिल्ली को उत्तर प्रदेश-बिहार के लोगों ने बनाया है, केजरीवाल इस बात को भूल रहे हैं। उन्हें तत्काल इस फैसले को वापस लेना चाहिए। यह एक नागरिक के तौर पर देश के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है।’
कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा, ‘हमारा संविधान इस तरह के फैसले को इजाजत नहीं देता है। दिल्ली में यही उन्होंने विकास किया है। दिल्ली में कोई भी कहीं से भी आकर इलाज करा सकता है। उनका यह फैसला साबित करता है कि उन्होंने वहां कोई काम नहीं किया है। सिर्फ झूठ बोला है।’