देहरादून। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर चारधाम यात्रा का ब्रेक लग सकता है। मंगलवार को हुई कैबिनेट में ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश भी नहीं आया। चारधाम यात्रा की शुरुआत और ओबीसी आरक्षण को लेकर अध्यादेश की देरी ने स्थिति और उलझा दी है। ऐसे में पंचायत चुनाव टलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं।
बता दें प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य 12 जिलों में पंचायतों के चुनाव होने हैं। लेकिन चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण के लिए पंचायत एक्ट में संशोधन होना है। इसके बाद ही शासनादेश होगा और प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण तय किया जाएगा। जिसके अनंतिम प्रकाशन के बाद आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। इसके बाद आपत्तियों पर सुनवाई कर उनका निपटारा किया जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण पर आपत्तियों का निपटारा करने के बाद ही पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी।
उधर, चारधाम यात्रा 2025 का आगाज 30 अप्रैल से होने जा रहा है। यात्रा के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमला यात्रा में लग जाता है। एक और अहम पहलू ये है कि पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल 1 जून को ख़त्म हो रहा है। इससे पहले चुनाव करा पाना संभव नहीं है। हालांकि विभागीय अधिकारी दावा कर रहे हैं कि चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल चुनाव पर ब्रेक लगना लगभग तय माना जा रहा है।
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