देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य सरकार 44 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की तैयारी में है। इसके लिए जिलों द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजे गए हैं। हर जिले में दो केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जिला प्रशासन और शासन की ओर से कवायद की जा रही है।
सरकार का कहना है कि दूरस्थ क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे तो इससे क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही पहाड़ों से हो रहा पलायन को भी कुछ हद तक रोका जा सकेगा।
आपको बता दें कि अभी उत्तराखंड में 47 केंद्रीय विद्यालय हैं। प्रदेश में शिक्षा स्तर में सुधार के लिए केंद्रीय विद्यालयों की अहम भूमिका है। हर साल उत्तराखंड में हजारों बच्चों केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का सपना देखते हैं लेकिन कुछ ही बच्चों का ये सपना पूरा हो पाता है।
साल 2019 में केंद्र सरकार ने हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय खोलने की पहल शुरू की थी। जिसके बाद राज्य सरकार को केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली ने मानक के मुताबिक जमीन उपलब्ध करवाने को कहा था। लेकिन उस वक्त इसके लिए उपयुक्त जमीन नहीं मिल पाई थी। जिसके बाद शासन ने पिछले साल सभी जिलों से इसके लिए प्रस्ताव मांगे थे। बताया जा रहा है कि रुद्रप्रयाग जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों से शासन को प्रस्ताव मिले हैं। कुछ जिलों से दो से ज्यादा प्रस्ताव भी मिले हैं।