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Rule change: 1 सितंबर से बदल जाएंगे ये नियम, जो आपकी जेब पर डालेंगे असर…जानिए

नई दिल्ली। अगस्‍त का महीना समाप्‍त होने में अब कुछ ही दिन बचा है। ऐसे में नए महीने से कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, जो आम लोगों की जेब पर सीधे असर डालते हैं। सितंबर महीने से भी ऐसे ही कुछ खास बदलाव होने वाले हैं, जो आपकी जेब पर असर डालेंगे। इन बदलावों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव से लेकर नए क्रेडिट कार्ड नियम शामिल हैं। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते के बारे में नएअपडेट मिल सकते हैं।

सरकार हर महीने की पहली तारीख को LPG की कीमतों में संशोधन करती है। इसमें कमर्शियल और रसोई गैस सिलेंडर दोनों शामिल हैं। पिछले महीने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 8.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि जुलाई में इसमें 30 रुपये की गिरावट आई थी। इस सितंबर में भी इसी तरह के समायोजन की उम्मीद है।

एलपीजी की कीमतों के साथ-साथ, तेल बाज़ार की कंपनियाँ हर महीने की शुरुआत में एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) और सीएनजी-पीएनजी की कीमतों को भी अपडेट करती हैं। इसलिए, इन ईंधनों के लिए भी संभावित मूल्य परिवर्तन की उम्मीद करें।

एचडीएफसी बैंक 1 सितंबर से यूटिलिटी ट्रांजैक्शन के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स की सीमा तय करेगा। ग्राहक इन ट्रांजैक्शन पर हर महीने 2,000 पॉइंट तक कमा सकते हैं। इसके अलावा, थर्ड-पार्टी ऐप के ज़रिए किए गए एजुकेशनल पेमेंट पर अब रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे। इसके अलावा सितंबर 2024 से, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड पर न्यूनतम देय राशि कम कर देगा और भुगतान की तारीख 18 से घटाकर 15 दिन कर देगा।

केंद्र सरकार 1 सितंबर से फर्जी कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने के लिए नए नियम लागू करने जा रही है। ट्राई ने जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल जैसी टेलीकॉम कंपनियों को इस समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए 30 सितंबर तक ब्लॉकचेन आधारित डीएलटी तकनीक लागू करने का निर्देश दिया है। इससे उम्‍मीद जताई जा रही है कि 1 सितंबर से फर्जी कॉल पर रोक लग जाएगी।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर अहम घोषणा की उम्मीद है। सरकार सितंबर में डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। अभी यह 50 फीसदी है, इस बढ़ोतरी से यह 53 फीसदी हो जाएगा।

आधार कार्ड को मुफ़्त में अपडेट करने की अंतिम तिथि 14 सितंबर तय की गई है। इस तिथि के बाद, अपने आधार कार्ड पर कुछ विवरण अपडेट करने पर शुल्क लगेगा। पहले यह समय सीमा 14 जून तय की गई थी, लेकिन मुफ़्त अपडेट के लिए ज़्यादा समय देने के लिए इसे बढ़ा दिया गया था। सितंबर में होने वाले इन बदलावों का दैनिक जीवन और वित्त के विभिन्न पहलुओं पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने वाला है। इन समायोजनों के बारे में जानकारी रखने से आपको अपने बजट को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और उसके अनुसार योजना बनाने में मदद मिल सकती है।

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