केंद्रीय मंत्री गडकरी ने मिले सीएम धामी, उत्तराखंड की योजनाओं के लिए स्वीकृति और फंड की मांग

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में की गई भेंट के दौरान उत्तराखंड की विभिन्न सड़क एवं अवसंरचना परियोजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर उत्तराखंड की अनेक सड़क एवं अवसंरचना परियोजनाओं के शीघ्र स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। हाल के वर्षों में चारधाम यात्रा के दौरान पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने और राज्य की सड़कों पर यातायात का दबाव बढने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की यातायात वहन क्षमता बढाए जाने व समुचित रख-रखाव के साथ ही क्षेत्रीय संपर्क, पर्यटन और आर्थिक प्रगति की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता की विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिया जाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य की विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस मौके पर केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि के अंतर्गत अवशेष प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य को प्रतिवर्ष Accrual के अनुसार देय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई। इस दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 के लूप के रूप में बिन्दाल नदी एवं रिस्पना नदी में कुल 26 कि.मी. लंबाई के ऐलिवेटेड रोड़ निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण एवं वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

इस परियोजना की निर्माण लागत रू. 6164 करोड़ पर देय एस.जी.एस.टी. व रॉयल्टी की धनराशि में राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान किये जाने पर निर्माण हेतु शेष धनराशि का वहन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। इसी तरह पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-109 (पुराना 87) के संशोधित संरेखण में होने वाले अतिरिक्त व्यय रू. 183 करोड़ में भी राज्य सरकार द्वारा एस.जी.एस.टी. की धनराशि में छूट प्रदान किये जाने पर शेष धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किए जाने का भी निर्णय लिया गया।

इस बैठक में खटीमा रिंग रोड का निर्माण एन.एच.ए.आई. के माध्यम से कराये जाने, एनएच संख्या-507 के किमी. 12 से 40 (बाड़वाला-कटापत्थर-जुड्डो-लखवाड़ बैण्ड प्रभाग) का चौड़ीकरण का कार्य तथा एनएच संख्या-534 के किमी. 157 से 175 (दुगड्डा- गुमखाल प्रभाग) का चौड़ीकरण का कार्य पर भी केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

इस अवसर पर यह भी तय किया गया कि ऋषिकेश बाईपास के प्रथम भाग (नेपाली फार्म से ढालवाला) के राजाजी नेशनल पार्क की सीमा के साथ-साथ वाले वैकल्पिक संरेखण में वन भूमि हस्तांतरण हेतु कार्यवाही आगामी तीन माह में पूरा करने के बाद कुल 10.88 किमी. लम्बाई और रू. 1546 करोड़ की लागत की इस परियोजना के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नेशनल हाईवेज एण्ड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेन्ट लिमिटेड द्वारा बनाये जाने वाले केदारनाथ रोपवे के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री व केन्द्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से विचार-विमर्श कर निविदा स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी।

उक्त बैठक में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सचिव वी. उमाशंकर, एन.एच.ए.आई. के सदस्य (एडमिन) विशाल चौहान, उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु एवं आर मीनाक्षी सुंदरम तथा सचिव पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा प्रतिभाग किया गया।