उत्तराखंड : दो घंटे बढ़ाया नाइट कर्फ्यू का समय, कल से लागू होगी नई एसओपी

देहरादून। जहां दिन में चुनावी रैलियों की धूम मची है और कोरोना सुरक्षा के प्रावधानों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, वहीं धामी सरकार ने रात में कोविड कर्फ्यू का समय दो घंटे और बढ़ा दिया है। इससे लगता है कि कोरोना सिर्फ रात में ही ‘ड्यूटी’ करता है और दिनभर ‘सोता’ है। अब प्रदेशभर में रात 11 के बजाय रात 10 बजे से कोविड कर्फ्यू लागू होगा और 5 बजे के स्थान पर सुबह 6 बजे लागू रहेगा। इस बात सरकार ने नई एसओपी जारी कर दी है जो 7 जनवरी से अग्रिम आदेशों तक लागू होगी।
बुधवार को मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने नई एसओपी जारी की। जिसके अनुसार सभी दुकानें केवल सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के पास अगर कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसे 72 घंटे के भीतर की आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश मिलेगा।
राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोविड नियमों की अनदेखी करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस से बचाव के प्रति सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
हैरानी की बात यह है कि सरकार ने पहली से पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को तीन घंटे के बजाय अब पूरे समय खोलने का फरमान जारी किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार के इस फैसले पर हैरानी जताई जा रही है। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इस आशय के आदेश महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को जारी किए गए हैं। जिनमें कहा गया है कि प्रदेश के समस्त शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त, निजी शिक्षण संस्थानों में कक्षा एक से पांच तक अब तीन घंटों के बजाय पूर्व निर्धारित समय अवधि के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे।
गौरतलब है कि प्रदेश में 14 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी है, उसके बाद स्कूल पूर्व निर्धारित समय के अनुसार खुलेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां देशभर में तमाम पाबंदियां लागू की जा रही हैं, वहीं उत्तराखंड में छोटे बच्चों के स्कूल का समय बढ़ाए जाने को लेकर हर कोई हैरानी जता रहा है। बुधवार देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों की ओर से शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री से इस संबंध में सवाल किया गया, लेकिन वह इसे कैबिनेट का विषय न होने की बात कहकर टाल गये।