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देहरादून। उत्तराखंड के निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राजभवन ने निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। शहरी निकायों में आरक्षण के विधेयक को मंजूरी मिल गई है। अब एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू होगा। इस महीने के अंत में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। इस विधेयक को लेकर राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज होने के आसार हैं।
पिछले एक महीने से यह विधेयक राजभवन में लंबित था, और ओबीसी आरक्षण पर महाधिवक्ता की राय एक दिन पहले ही दी गई थी। अब, इस विधेयक को लेकर सभी की नजरें राजभवन के निर्णय पर थीं। राज्य सरकार ने शहरी निकायों में ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए विधि विभाग की राय के आधार पर एक अध्यादेश भेजा था, जिसे राजभवन ने मंजूरी दे दी है।
इस फैसले के बाद, उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है, और उम्मीद जताई जा रही है कि यह निर्णय आगामी चुनावों में अहम भूमिका निभा सकता है।
