देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस कैबनेट बैठक में 20 प्रस्तावों आए हैं। बैठक में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों एवं प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया गया।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- ऊर्जा विभाग में कैसे हो सकती सेवा बेहतर। upcl में व्यवस्था में सुधार को लेकर मैकेंजी की रिपोर्ट को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- केन्द्रीय आपदा फंड की राशि अब किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में बेहतर ब्याज के लिए रखी जा सकेगी।
- पशुपालन विभाग में नई निति, राज्य में 65 बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म बनाने की तैयारी।
- उत्तराखंड में आवारा पशु हटाने के लिए नई नीति। पशुपालन विभाग को नोडल बनाया गया। आवारा पशु हटाने के लिए गोशाला निर्माण का अधिकार अब डीएम को दिया गया है।
- NGO को गोशाला निर्माण के लिए 60 फीसदी सब्सिडी देने की तैयारी।
- वित्त विभाग संयुक्त आयुक्त के पद के प्रमोशन नियमावली को किया धामी कैबिनेट ने पास।
- उत्तराखंड में किशोर न्याय निधि नियमावली को दी मंजूरी।
- स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को दी कैबिनेट ने मंजूरी।
कैबिनेट में की मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की घोषणा
- निराश्रित एकल महिला एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 75 फीसदी सब्सिडी देने की योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली है, इसके अंतर्गत हर साल 2000 महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का दूसरा चरण शुरू करने का फैसला।
- कैबिनेट ने लिया तपोवन से नरेंद्र नगर रोपवे के लिए टेक्निकल पार्टनर को शामिल करने का फैसला।
- उत्तराखंड में फायर सर्विसेज से जुड़े मानक में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी।
- उत्तराखंड में स्वजल विभाग से जुड़े प्रोजेक्ट को काम पूरा होने तक चलाया जाएगा।
- उत्तराखंड में वर्चुअल रजिस्ट्री को मिली मंजूरी, वर्चुअल रूप से video kyc से करने को धामी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
- उत्तराखंड में ग्रीन सेस (Green cess)में 28 से 30 फीसदी इजाफे को कैबिनेट की मंजूरी।