सितारगंज चीनी मिल को पीपीपी मोड के तहत कार्य करने में तेजी लाएं: सीएम

• मुख्यमंत्री ने सचिवालय में ली अधिकारियों की बैठक
• सितारगंज की कैलाश नदी क्षेत्र में खनन पट्टों की स्वीकृति के दिए निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सितारगंज चीनी मिल को पीपीपी के तहत संचालित करने संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश एमडी शूगर फेडरेशन को दिये हैं। सितारगंज के कैलाश नदी क्षेत्र में खनन पट्टों की स्वीकृति के लिए एनओसी निर्गत करने के लिये एमडी सिडकुल को भी उन्होंने निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान के भी निर्देश अधिकारियों को दिये हैं।
सचिवालय में आयोजित बैठक में सितारगंज क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में त्रिवेन्द्र ने क्षेत्रीय समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिये। कहा कि सितारगंज चीनी मिल को दीर्घ कालिक लीज पर दिये जाने तथा विनिवेशक को मिल परिसर में अनुपूरक इकाइयों की स्थापना आदि के सम्बन्ध में पूर्व में सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। उन्होंने मिल को दीर्घ कालिक लीज पर दिये जाने के साथ पीपीपी की संभावनाओं पर यथा शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिये।

इस सम्बन्ध में उन राज्यों की चीनी मिलों का भी अध्ययन किया जाय, जहां इस प्रकार की प्रक्रिया सफल रही हो। उन्होंने मिल बन्द होने से क्षेत्रीय गन्ना किसानों को गन्ना बिक्री में कोई कठिनाई न हो इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। प्रबन्ध निदेशक शूगर फेडरेशन चंदेश यादव ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि चीनी मिल की विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट एवं आरएफपी तैयार करने के लिए नेशनल शूगर इंस्टिट्यूट कानपुर को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। उनके द्वारा आरएफपी तैयार कर उपलब्ध करा दी गई है, जिसे नियोजन विभाग के परामर्श से प्री फिजिविलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्धारित शुल्क के साथ नेशनल शूगर इंस्टिट्यूट कानपुर को भेजा गया है। उनके द्वारा 30 नवम्बर तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही इस सम्बन्ध में निर्देशानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी।
बैठक में विधायक सौरभ बहुगुणा, अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, एमडी सिडकुल एस.ए. मुरूगेशन, विशेष सचिव मुख्यमंत्री डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव मुख्यमंत्री डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट आदि मौजूद थे।