देहरादून। बिजली संकट के बीच केंद्र ने उत्तराखंड को 300 मेगावाट बिजली यानी 7.2 मिलियन यूनिट देने की सहमति दे दी है। दरअसल, केंद्र सरकार ने अनावंटित (अन एलोकेटेड) कोटे से प्रदेश को 12 जनवरी को 300 मेगावाट बिजली दी थी। यह बिजली मध्य प्रदेश (40 मेगावाट), उत्तर प्रदेश (40 मेगावाट), पश्चिम बंगाल (70 मेगावाट), ओडिशा (50 मेगावाट), बिहार (50 मेगावाट), असम (50 मेगावाट) से मिल रही थी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह का आभार व्यक्त किया है। सीएम धामी ने 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का कोटा यथावत जारी रखने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया था। साथ ही फोन पर भी बात कर आग्रह किया था। वहीं वर्तमान में प्रदेश में बिजली की स्थिति पर नजर डाले तो राज्य के पूल से यूजेवीएनएल (उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड) से 8 से 10 मिलियन यूनिट मिल रही है। वहीं केंद्र के सभी पूल से 18 से 20 मिलियन यूनिट उत्तराखंड को मिल रही है। वहीं केंद्र और राज्य से कुल 28 से 31 मिलियन यूनिट उत्तराखंड के हिस्से में आ रही है।