धामी मोदी मुलाकात: दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेसवे, उधारी सीमा में छूट की मांग
नई दिल्ली/देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। धामी मोदी मुलाकात में मुख्यमंत्री ने पहाड़ी राज्य की भौगोलिक चुनौतियों और सीमित संसाधनों का हवाला देते हुए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (EAP) की उधारी सीमा में छूट मांगी। साथ ही दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेसवे और कई रेल परियोजनाओं के लिए केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया।
धामी मोदी मुलाकात: कर्ज सीमा में छूट क्यों अहम
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं वे होती हैं, जिनके लिए राज्यों को विदेशी संस्थाओं से कर्ज या अनुदान मिलता है और यह रकम केंद्र के आर्थिक कार्य विभाग के जरिए आती है। केंद्र के वित्तीय ढांचे में हर राज्य के लिए सालाना शुद्ध उधारी की एक सीमा तय है।
मुख्यमंत्री का तर्क है कि पहाड़ी इलाकों में निर्माण की लागत ज्यादा है और राज्य के अपने संसाधन सीमित हैं, इसलिए उत्तराखंड को इस सीमा से राहत मिलनी चाहिए। धामी ने कहा कि केंद्र से लगातार मिल रहा सहयोग राज्य के विकास को रफ्तार दे रहा है।
दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेसवे और रेल परियोजनाओं की मांग
मुख्यमंत्री ने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी देने का अनुरोध किया। रेल कनेक्टिविटी के मोर्चे पर उन्होंने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड-कम-रेल टनल और फाइनल लोकेशन सर्वे, बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण और हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण की बात रखी।
इसके अलावा ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने और उत्तरकाशी जिले की चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार व आधुनिकीकरण में मदद मांगी गई।
किच्छा में आयुर्वेद संस्थान और देहरादून के प्रोजेक्ट
धामी ने आयुष मंत्रालय के प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों में से एक को ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में स्थापित करने का अनुरोध किया। देहरादून रिंग रोड, देहरादून-मसूरी रोपवे और देहरादून से हरिद्वार तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के विस्तार में भी केंद्र का साथ मांगा गया। ऋषिकेश में ट्रैफिक प्रबंधन पर भी चर्चा हुई।
कुंभ 2027 की तैयारी के बीच अहम बैठक
यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब हरिद्वार में 2027 के कुंभ मेले की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कुंभ के लिए 500 करोड़ रुपये, पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता और बिजली व्यवस्था मजबूत करने से जुड़ी स्वीकृतियों के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया।
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अब नजर इस पर रहेगी कि केंद्र सरकार उधारी सीमा में छूट और दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रस्तावों पर क्या फैसला लेती है।
फोटो: Prime Minister’s Office / Wikimedia Commons, GODL-India
