नई दिल्ली-मंगलवार को पैनल के सदस्य अनिल घणावत ने बताया कि समिति आज 21 जनवरी को किसानों के साथ अपनी पहली बैठक करेगी। उन्होंने बताया कि समिति को निर्देश दिया गया है कि वह किसानों के साथ बातचीत करे और अपनी पहली बैठक के दो महीने के भीतर कृषि कानूनों से संबंधित अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। 12 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी और उसके द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति से दो महीने में अपनी रिपोर्ट देने को कहा। हालांकि, किसान यूनियनों के नेताओं ने समिति को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनके सदस्य पहले से ही कृषि कानूनों के पक्षधारी हैं। भारतीय किसान यूनियन (मान) के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने गुरुवार को नए कृषि कानूनों को लेकर शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त चार सदस्यीय समिति से खुद को अलग कर लिया। मंगलवार को पैनल के सदस्य अनिल घणावत नेएक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि समिति 21 जनवरी को किसानों के साथ अपनी पहली बैठक करेगी। लेकिन समिति के सामने सबसे बड़ी चुनौती आंदोलनकारी किसानों को इस मामले पर चर्चा करने के लिए मनाने की है।
