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नैनीताल हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर राज्य सरकार को आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, कुंभ मेला अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन है। इसलिए इसके संबंध में केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए।
देहरादून-शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार अब कुंभ मेले के दिशा-निर्देश के लिए प्रदेश सरकार अगले दो दिन में केंद्र से वार्ता कर ली जाएगी। कौशिक ने बताया कि कुंभ में दूसरे राज्यों और विदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसलिए राज्य सरकार का मानना है कि कोरोनाकाल को देखते हुए केंद्र इसमें आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 60 दिन के कुंभ मेले की अधिसूचना फरवरी के आखिर में जारी होगी। प्रदेश सरकार का पूरा प्रयास है कि चार मुख्य स्नान पर्वों के साथ ही कुंभ मेले का आकर्षण अप्रैल तक बना रहे। इसलिए इसको आकर्षक बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई नए कार्यक्रम और ईवेंट इसमें जोड़े हैं।
कोरोनाकाल को देखते हुए प्रदेश सरकार चाहती है कि कुंभ मेले के दौरान अत्यधिक भीड़ न जुटे। वह यह भी चाह रही है कि श्रद्धालुओं की सीमित संख्या में उपस्थिति की व्यवस्था राज्यों के स्तर पर ही हो जाए। साथ ही कुंभ मेले में श्रद्धालु राज्यों से स्क्रीन होकर आएं। इसमें केंद्र सरकार की मध्यस्थता की भूमिका ज्यादा प्रभावी रहेगी। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि नैनीताल हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार को आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, कुंभ मेला अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन है। इसलिए इसके संबंध में केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए।
