उत्तराखंड जनगणना 2027: किराएदार जहां रहते हैं, वहीं होगी गिनती
देहरादून: उत्तराखंड जनगणना 2027 को लेकर किराए पर रहने वाले लोगों की बड़ी उलझन अब दूर हो गई है। राज्य के जनगणना निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि गणना के समय जो व्यक्ति जिस मकान में रह रहा होगा, उसकी गिनती उसी पते पर होगी, चाहे उसका स्थायी घर किसी दूसरे जिले या राज्य में क्यों न हो। अधिकारियों ने यह भी भरोसा दिलाया है कि जनगणना में पूछे जा रहे करीब 40 सवालों के जवाब पूरी तरह गोपनीय रखे जाएंगे।
किराएदारों की गिनती मौजूदा पते पर होगी
जनगणना निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक जनगणना व्यक्ति के वर्तमान निवास के आधार पर की जाती है। इसका मतलब है कि देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी या रुद्रपुर जैसे शहरों में किराए के कमरे या फ्लैट में रह रहे छात्र, नौकरीपेशा लोग और श्रमिक अपने किराए वाले घर पर ही गिने जाएंगे।
ऐसे लोगों को गिनती के लिए अपने पैतृक गांव या शहर लौटने की जरूरत नहीं है। इस नियम से एक ही व्यक्ति के दो जगह दर्ज होने की आशंका भी कम होगी।
40 सवाल, लेकिन जवाब रहेंगे गोपनीय
जनगणना में परिवार के हर सदस्य के बारे में लगभग 40 बिंदुओं पर जानकारी ली जा रही है। इनमें नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, मातृभाषा, शिक्षा, कामकाज, जन्मस्थान और पलायन की वजह जैसे सवाल शामिल हैं। बैंक खातों की संख्या और मोबाइल नंबर से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जा रही है।
निदेशालय के अनुसार जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जुटाई गई व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रहती है और उसका इस्तेमाल केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए होता है। सरकार सिर्फ कुल आंकड़े जारी करती है, किसी व्यक्ति का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया जाता। अधिकारियों ने यह भी बताया कि आधार और वोटर आईडी नंबर देना अनिवार्य नहीं है, यह पूरी तरह स्वैच्छिक है।
उत्तराखंड जनगणना 2027: स्व-गणना 30 नवंबर तक
प्रदेश में डिजिटल स्व-गणना 16 नवंबर से शुरू हो चुकी है और 30 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी दर्ज और सत्यापित करेंगे। स्व-गणना पूरी करने पर मिलने वाली यूनिक आईडी प्रगणक को दिखाने से यह प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकती है।
सैन्य क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। संयुक्त निदेशक एस.एस. नेगी ने बताया कि वहां सेना के अधिकारी और कर्मचारी ही गणना करेंगे और यह काम 1 दिसंबर से ऑफलाइन होगा। सुरक्षा कारणों से इन इलाकों में डिजिटल स्व-गणना की सुविधा नहीं दी गई है।
26 हजार से ज्यादा प्रगणक मैदान में
पूरे राज्य को 34,443 गणना ब्लॉकों में बांटा गया है। इस काम में 26,830 प्रगणक और 4,676 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी किया गया है।
जनगणना एवं संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने संस्कृत जानने वाले लोगों से भाषा वाले सवाल में संस्कृत का उल्लेख करने की अपील की है। उन्होंने याद दिलाया कि संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है।
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अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे 30 नवंबर की समयसीमा से पहले स्व-गणना पूरी करें और 1 दिसंबर से घर आने वाले प्रगणकों को सही जानकारी देकर सहयोग करें।
फीचर्ड तस्वीर प्रतीकात्मक है। फोटो: Gonesomewhereepic / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
