देहरादून। निर्भया फंड के तहत उत्तराखंड के सात जिलों में महिला छात्रावासों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इन सात जिलों में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के छात्रावास के जगह तय हो गई है। निर्माण के लिए ब्रिडकुल से अनुबंध हो चुका है जिनको तीन साल में पूरा होना है। महिला सशक्तीकरण और बाल विकास विभाग की ओर से राज्य में ऐसे 12 छात्रावास बनाने की योजना है। इनमें सात जनपदों में जगह का चयन होने के साथ छात्रावास के लिए बजट स्वीकृत व अन्य औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। बाकी पांच जनपदों में जगह के चयन लिए प्रयास जारी हैं। ये छात्रावास 50 से 150 कमरों की क्षमता वाले होंगे, इनके लिए बजट भारत सरकार के निर्भया फंड से जारी होगा।

‘‘ योजना के अनुसार हॉस्टल के एक रूम में दो महिलाएं या किशोरियां रहेंगी। दिव्यांग महिलाओं और किशोरियों को 10 फीसदी सीटों पर प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी उम्मीदवारों को पहले आओ, पहले पाओ और आवश्यकता के आधार पर आवास दिए जाएंगे’’ – आरती बलूदी, राज्य नोडल अधिकारी, केंद्र पोषित योजनाएं।