नैनीताल हाई कोर्ट इस शहर में होगा शिफ्ट, केंद्र सरकार ने दी सैद्धांतिक मंजूरी

नैनीताल। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिरिजू ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी को इस संबंध में पत्र भेजकर सूचना दी गयी है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में हाईकोर्ट के लिए बुनियादी ढांचा और सुविधाएं मुहैया करा दिये जाने पर केंद्र अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही शुरू कर देगा।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह गत दो फरवरी और मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने सात फरवरी को प्रदेश सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को पत्र भेजे थे। प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव पर केंद्र ने सकारात्मक रुख दर्शाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में राज्य सरकार के प्रस्ताव का जिक्र किया है। सीएम को संबोधित पत्र में उन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय को संचालित करने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने और पूरा खर्च वहन करने के लिए उत्तरदायी है। राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय को नैनीताल स्थानांतरित करने के मामले की जांच की गई है। दोनों सांविधानिक प्राधिकारियों ने इस पर अपनी सहमति दी है।

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक उच्च न्यायालय के लिए बुनियादी ढांचे की उपलब्धता की पुष्टि के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन से अधिसूचना जारी हो जाएगी और मुख्य सीट अपने स्थान से काम करना शुरू कर देगी। हल्द्वानी में चिन्हित स्थल पर न्यायाधीशों और कर्मचारियों के लिए आवास सहित सभी आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के बाद उच्च न्यायालय की मुख्य सीट को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया आरंभ होगी।

बता दें नैनीताल की भौगौलिक परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जा रहा है। नैनीताल में सालभर प्राकृतिक आपदा लैंडस्लाइड की स्थिति बनी रहती है शहर में पर्यटकों की भारी आवाजाही से फैली अव्यवस्थाओं की वजह से भी हाईकोर्ट शिफ्ट किया जा रहा है।