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नैनीताल। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिरिजू ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी को इस संबंध में पत्र भेजकर सूचना …

जोशीमठ। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू-धंसाव विकराल रूप लेता जा रहा है। घरों और सड़कों में पड़ रही बड़ी-बड़ी दरारें लोगों को डरा रही हैं। जोशीमठ में लगातार हो रहे भू धंसाव से न सिर्फ राज्य सरकार, बल्कि केंद्र सरकार भी चिंतित नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने जोशीमठ …

नई दिल्ली। फर्जी वोटर्स पर लगाम लगाने के लिए अब वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसके लिए लोकसभा में सोमवार को ‘‘चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक, 2021’ पारित हो गया। विधेयक को कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया, जिसमें वोटर कार्ड को आधार कार्ड से …

नई दिल्ली। लड़कियों के शादी की न्यूनतम उम्र सीमा जल्द ही 18 से बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मोदी कैबिनेट में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने से जुड़े एक बिल को मंज़ूरी दी गई है। इसके लिए …

शीर्ष अदालत की खरी-खरी दिल्ली के 5-7 स्टार होटलों में बैठकर किसानों पर टिप्पणी करना बहुत आसानलेकिन कोई यह नहीं समझना चाहता कि किसानों को  क्यों जलानी पड़ती है परालीटीवी चैनलों पर हो रही बहसबाजी से सबसे ज्यादा प्रदूषण, सबका अपना-अपना एजेंडा नई दिल्ली। आज बुधवार को दिल्ली का एयर …

चंडीगढ़। गुरू पर्व पर को तोहफा देते हुए केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला लिया है। 17 नवंबर से करतारपुर कॉरिडोर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने इसे बड़ा फैसला बताते हुए कहा कि यह …

नई दिल्ली। महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने को लेकर सेना को अवमानना चेतावनी के बाद मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि सभी पात्र महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाएगा। मोदी सरकार ने शीर्ष कोर्ट से वादा किया कि उन 11 महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी …

नई दिल्ली। आज गुरुवार को केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक फैसला किया है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी जातियों (ओबीसी) को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट को 10% आरक्षण दिया जाएगा। फैसला 2021-22 के सेशन से लागू होगा।इससे हर साल ऑल इंडिया कोटा …