छोटे उद्योगों और किसानों को दी राहत
- छोटे उद्योगों के लिए 20 हजार करोड़ का अतिरिक्त कर्ज मंजूर
- धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 53 रुपये बढ़ाकर 1868 रुपये करने की घोषणा
- मोदी 2.0 के कार्यकाल का एक साल होने के बाद यह थी कैबिनेट की पहली बैठक
- किया दावा- तय एमएसपी से किसानों को मिलेगा लागत से 50 से 83% ज्यादा
- एमएसएमई की परिभाषा बदली, 50 हजार करोड़ के फंड ऑफ फंड्स स्कीम को भी मंजूरी
नई दिल्ली। आज सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट की बैठक में मझोले और छोटे उद्योगों के लिए 20 हजार करोड़ के अतिरिक्त कर्ज को मंजूरी दी गई। इससे 2 लाख कारोबारियों को फायदा होगा। 30 मई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ था। इसके बाद यह कैबिनेट की पहली बैठक थी।
मोदी सरकार के लिए गए बड़े फैसले
- खरीफ की 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी गई है। किसानों को लागत मूल्य से 50-83% ज्यादा मिलेगा।
- धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1868 रुपए, ज्वार हाइब्रिड का 2620 रुपए, बाजरे का 2150 रुपए घोषित किया गया है।
- एमएसएमई की परिभाषा बदलने की अनुमति दी गई है। 50 हजार करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स स्कीम को भी मंजूरी दी गई।