उत्तराखंड यूपी परिसंपत्ति विवाद: 20 हजार करोड़ के मामले सुलझे, धामी-योगी की बैठक
देहरादून: उत्तराखंड यूपी परिसंपत्ति विवाद सुलझाने की दिशा में दोनों राज्यों ने एक और अहम कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर लंबित मामलों पर चर्चा की। उत्तराखंड सरकार के अनुसार अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवाद सुलझाए जा चुके हैं।
लखनऊ बैठक में सिंचाई विभाग के मामलों पर जोर
बैठक में सिंचाई विभाग समेत कई विभागों की परिसंपत्तियों के बंटवारे और पहले हुए फैसलों के अमल की समीक्षा की गई। इस दौरान उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। धामी ने बनबसा बैराज और नगरा बाईपास नहर की मरम्मत तथा झनकईया और सूखा पुल जैसे पुराने पुलों के सुधार या पुनर्निर्माण का मुद्दा उठाया और इन्हें जनहित में प्राथमिकता से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया।
659.5 हेक्टेयर जमीन और 609 भवनों पर सहमति
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड को कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित होनी है। इसमें हरिद्वार की 615 हेक्टेयर, चंपावत की 32 हेक्टेयर और ऊधमसिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर जमीन शामिल है। इसके अलावा 609 सरकारी भवनों (429 आवासीय और 180 अनावासीय) पर अधिकारी स्तर पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, हालांकि अंतिम हस्तांतरण के लिए शासनादेश जारी होना बाकी है।
इकबालपुर नहर और खटीमा बैराज पर भी बात
हरिद्वार के बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन ब्लॉक की करीब 18,500 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए प्रस्तावित 35 किलोमीटर लंबी इकबालपुर नहर प्रणाली पर यूपी की मंजूरी का इंतजार है। इसके लिए ऊपरी गंगा नहर से 665 क्यूसेक पानी की जरूरत है। वहीं, ऊधमसिंह नगर के खटीमा बैराज की डिजाइन अवधि पूरी हो जाने के कारण नए निर्माण की जरूरत भी बैठक में रखी गई।
राज्य गठन के 26 साल बाद भी कुछ मामले लंबित
नवंबर 2000 में उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद से दोनों राज्यों के बीच संपत्तियों के बंटवारे के कई मामले चले आ रहे हैं। धामी ने आपसी सहयोग और लगातार संवाद को इन मामलों के निपटारे का आधार बताया और यूपी सरकार का आभार जताया। अधिकारियों के अनुसार हस्तांतरण में देरी से संपत्तियों के रखरखाव और अतिक्रमण का खतरा बना रहता है।
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अब विभागीय स्तर पर सुलझ सकने वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि बाकी मुद्दों पर आगे भी दोनों सरकारों के बीच बातचीत जारी रहेगी। लंबित शासनादेश जारी होने के बाद जमीन और भवनों का औपचारिक हस्तांतरण शुरू हो सकेगा।
फीचर्ड तस्वीर प्रतीकात्मक है। फोटो: Harish Awasthi / Wikimedia Commons, CC BY 3.0
