अमित शाह भोपाल में: नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन, गौशालाओं को 101 करोड़

भोपाल: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर शनिवार को नए आपराधिक कानूनों पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के साथ गोपालक सम्मेलन में भी शामिल हुए। भेल दशहरा मैदान में हुए इस कार्यक्रम में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपये की सहायता जारी की गई और प्रदेश में कई डेयरी परियोजनाओं की शुरुआत हुई।

पांच दिन चलेगी नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी

मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से लगाई गई यह प्रदर्शनी पांच दिन तक चलेगी। इसमें FIR दर्ज होने से लेकर अदालत के फैसले तक न्याय की पूरी प्रक्रिया को वीडियो, पोस्टर, मॉडल और डिजिटल माध्यमों से समझाया गया है। प्रदर्शनी में नए कानूनों के उन 145 प्रावधानों को खास तौर पर दिखाया गया है, जिनमें काम पूरा करने की समयसीमा तय की गई है।

शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों का मकसद सजा से ज्यादा न्याय दिलाना है। उन्होंने यह लक्ष्य भी दोहराया कि किसी मामले में FIR से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला तीन साल के भीतर आ सके। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश को 31 दिसंबर 2029 तक नशामुक्त बनाने का संकल्प भी दोहराया।

अमित शाह भोपाल के गोपालक सम्मेलन में

इसी मैदान पर हुए गोपालक सम्मेलन में 11 जिलों से करीब 35 हजार पशुपालक और डेयरी सहकारी समितियों से जुड़े लोग पहुंचे। कार्यक्रम में गौशालाओं को 101 करोड़ रुपये की राशि दी गई और दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को 15.10 करोड़ रुपये का लाभांश बांटा गया।

उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की नींव डिजिटल तरीके से रखी गई, जिसकी क्षमता रोज तीन लाख लीटर दूध की होगी। भोपाल में करीब 16.5 करोड़ रुपये के प्रोडक्ट डेयरी प्लांट, 12.42 करोड़ रुपये की राज्य स्तरीय केंद्रीय डेयरी प्रयोगशाला और शिवपुरी के मिनी डेयरी प्लांट से जुड़े काम भी शुरू किए गए।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रखा दूध उत्पादन का लक्ष्य

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य की “श्वेत क्रांति 2.0” योजना का जिक्र करते हुए दूध संग्रह को 12 लाख लीटर से बढ़ाकर 50 लाख लीटर प्रतिदिन तक ले जाने का लक्ष्य बताया। उन्होंने गौशालाओं को प्रति गाय मिलने वाली सहायता 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये करने की घोषणा भी की।

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प्रदर्शनी अगले पांच दिनों तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। वहीं, डेयरी परियोजनाओं के पूरा होने के बाद प्रदेश में दूध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ने और पशुपालकों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

फोटो: Research & Analysis Wing (R&AW) / Wikimedia Commons, GODL-India (फाइल फोटो)