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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत की वृद्धि को अधिसूचित कर दिया है। यह परिवर्तन संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत किया गया है और यह आयकर अधिनियम, 1961 में उल्लिखित कोस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स पर आधारित है।
अधिसूचना में क्या कहा गया?
सरकार द्वारा जारी किए गए नोटुफिकेशन के मुताबिक संसद के सदस्यों का मासिक वेतन 1 लाख से बढ़ाकर 1 लाख 24 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं, दैनिक भत्ता 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है, जबकि मासिक पेंशन 25000 रुपये से बढ़ाकर 31000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा पूर्व सदस्यों के लिए अतिरिक्त पेंशन भी 2000 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये की गई है।
कर्नाटक सरकार ने विधायकों की सैलरी बढ़ाई
बता दें कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। वेतन वृद्धि के बारे में निर्णय दो संशोधन विधेयकों के माध्यम से दिया गया था – कर्नाटक मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक 2025 और कर्नाटक विधानमंडल सदस्यों के वेतन, पेंशन और भत्ते (संशोधन) विधेयक 2025।
इस निर्णय का बचाव करते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बढ़ते खर्चों को एक प्रमुख फैक्टर बताया। उन्होंने कहा कि इसका औचित्य यह है कि अन्य लोगों के साथ-साथ उनका खर्च भी बढ़ रहा है। एक आम आदमी भी पीड़ित है, और विधायक भी पीड़ित हैं। इसलिए, विधायकों और अन्य लोगों की सिफारिशें आई हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है।
केंद्रीय कर्मचारियों 8वें वेतन का इंतजार
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्माचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए इस साल की शुरुआत में 8वां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। हालांकि, अभी तक इसके पैनल के लिए अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों की नाम की घोषणा बाकी है। फिलहाल कर्मचारी पैनल के गठन का इंतेजार कर रहे हैं।
