स्टैंड अप इंडिया योजना 2031 तक बढ़ी, 2.5 लाख नए उद्यमियों को मिलेगा कर्ज

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति (SC/ST) वर्ग के उद्यमियों को कर्ज देने वाली स्टैंड अप इंडिया योजना को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को योजना को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने को मंजूरी दी। इस अवधि में कम से कम 2.5 लाख नए उद्यमियों को आर्थिक मदद पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए 4,111 करोड़ का गारंटी कोष

कैबिनेट ने योजना के तहत 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी कोष को भी मंजूरी दी है। इस कोष के जरिए बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज पर गारंटी मिलती है, जिससे वे नए कारोबारियों को लोन देने में ज्यादा भरोसा दिखा सकें। सरकार के अनुसार कर्ज की राशि के 85 प्रतिशत हिस्से तक गारंटी कवर मिलेगा और इसके लिए सामान्य गारंटी शुल्क 0.50 प्रतिशत रखा गया है।

कितना मिलेगा कर्ज और किसे मिलेगा फायदा

योजना के तहत नया उद्यम (ग्रीनफील्ड) शुरू करने वाले पात्र उद्यमियों को 10 लाख रुपये से ऊपर और एक करोड़ रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। यह कर्ज टर्म लोन के रूप में या टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल को मिलाकर संयुक्त लोन के रूप में मिल सकता है।

योजना की शर्तों के अधीन परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक की राशि कर्ज से पूरी की जा सकती है। विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में नया काम शुरू करने वाले महिला, SC और ST उद्यमी इसका लाभ ले सकते हैं।

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2016 से अब तक 2.75 लाख से ज्यादा लाभार्थी

स्टैंड अप इंडिया योजना अप्रैल 2016 में शुरू की गई थी। सरकार के मुताबिक अब तक इसके जरिए 2.75 लाख से ज्यादा महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को बैंक कर्ज मिल चुका है। योजना का मकसद ऐसे वर्गों को कारोबार शुरू करने के लिए पूंजी तक आसान पहुंच देना है, जिन्हें अक्सर बिना गारंटी कर्ज पाने में दिक्कत होती है।

आगे क्या

योजना के विस्तार के बाद अब बैंक शाखाओं के स्तर पर नए आवेदनों को मंजूरी देने का काम जारी रहेगा। इच्छुक उद्यमी अपनी नजदीकी बैंक शाखा या स्टैंड-अप इंडिया पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत दिशा-निर्देश संबंधित मंत्रालय और बैंकों की ओर से जारी किए जाने की उम्मीद है।

फीचर्ड तस्वीर प्रतीकात्मक है। फोटो: Jorge Royan / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0