मोदी जेलेंस्की बातचीत: अबू धाबी वार्ता से पहले फोन कॉल, भारत ने दी खाद्य गलियारे की पेशकश

नई दिल्ली: रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत हुई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक 9 नवंबर को हुई इस मोदी जेलेंस्की बातचीत में अबू धाबी में होने वाली शांति वार्ता, काला सागर से अनाज निर्यात और खाद्य गलियारे जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

मोदी जेलेंस्की बातचीत: जेलेंस्की ने भारत से क्या कहा

यूक्रेन की ओर से जारी बयान के अनुसार जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को हालिया कूटनीतिक घटनाक्रम की जानकारी दी और बताया कि यूक्रेन अबू धाबी बैठक के सभी एजेंडा बिंदुओं पर तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन लगातार रचनात्मक रुख अपनाता रहा है और अब रूस को भी तनाव घटाने की वैसी ही इच्छा दिखानी चाहिए।

जेलेंस्की ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी युद्ध खत्म करने की अपील करते रहे हैं, जिसमें रूसी नेतृत्व से सीधी बातचीत भी शामिल है। उन्होंने भारत से ऐसे कदम तलाशने का आग्रह किया जिनसे शांति प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

भारत ने दोहराया शांति का रुख

प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद कहा कि भारत संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें हर संभव योगदान देगा। दोनों नेताओं ने तय किया कि उनकी टीमें इन मुद्दों और द्विपक्षीय संबंधों पर संपर्क में रहेंगी।

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काला सागर खाद्य गलियारा भारत के लिए अहम क्यों

यूक्रेनी बयान के मुताबिक बातचीत में काला सागर के रास्ते अनाज निर्यात में रुकावट का मुद्दा उठा और भारत ने खाद्य गलियारे बनाने में मध्यस्थता की पेशकश की है। भारत के लिए यह मामला सीधे जुड़ा है, क्योंकि देश अपनी सूरजमुखी तेल की ज्यादातर जरूरत रूस और यूक्रेन से पूरी करता है। समुद्री हमलों के चलते हाल के महीनों में यह आयात घटा है।

भारत सरकार ने 3 नवंबर को बताया था कि काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों में पांच भारतीय नागरिकों की मौत हुई है और दो लापता हैं। ऐसे में समुद्री मार्ग की सुरक्षा भारत की चिंता का बड़ा विषय है।

आगे क्या: अबू धाबी में वार्ता

रिपोर्ट्स के अनुसार करीब नौ महीने के अंतराल के बाद रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल अमेरिका की मध्यस्थता में 11 और 12 नवंबर को अबू धाबी में बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय मुद्दों पर मतभेद सबसे बड़ी अड़चन है। इस वार्ता के नतीजों पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजर है।

फोटो: Prime Minister’s Office / Wikimedia Commons, GODL-India