चमोली/गैरसैंण। उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में अपना अनुपूरक बजट पेश किया। आज देर शाम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा 8 विधेयक भी सदन में पेश किए जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा की आज की कार्यसूची के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम अनुपूरक मांगों (अनुपूरक बजट) का प्रस्तुतीकरण किया गया।
वित्त मंत्री ने सदन में 5013 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट में आपदा प्रबंधन के लिए 718.40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा के लिए 697.90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जबकि शहरी विकास के अंतर्गत नगरी अवस्था अपना के सुदृढ़ीकरण के लिए बाह्य साहित्यितित योजनाओं के लिए 192 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
बजट की महत्वपूर्ण बातें…
• गैर सरकारी महाविद्यालयों के लिए 100.03 करोड़ रुपए
• सूचना विभाग के लिए 225 करोड़ रुपए
• अटल आयुष्मण उत्तराखंड योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए
• शहरी विकास के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस आवासों के लिए 96.76 करोड़ रूपए
• वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 130 करोड़ रुपए
• फायर सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 71 करोड़ रुपए
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिशन के लिए 70 करोड़ रुपए
• यूनिटी मॉल के लिए 69 करोड़ रुपए
• टिहरी झील के विकास के लिए 50 करोड़
• प्रधानमंत्री आवास योजना वन टाइम लोन के लिए 35.83 करोड़
• पुलिस कर्मियों के आवास के लिए 25 करोड़
• सिंचाई विभाग में अन्य रख रखाव की मद के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपए
• वनों की सुरक्षा एव प्रबंधन के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपए
• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु करोड़ रुपए 20 करोड
• उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना हेतु लगभग 20 करोड़ रुपए
• डेरी विकास परियोजना हेतु रिवाल्विंग फण्ड हेतु 15.00 करोड़ रुपए
• हाउस ऑफ हिमालयाज को एक सशक्त ब्रान्ड के रूप में स्थापित करने हेतु 10.00 करोड़ रुपए
• पर्वतीय मार्गों में परिवहन निगम द्वारा बस संचालन के फलस्वरूप होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु 15 करोड़ रुपए
• परिवहन निगमों की बसों में निर्धारित श्रेणियों के यात्रियों हेतु निशुल्क यात्रा सुविधा हेतु 12 करोड़ रुपए
• प्रदेश के समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन हेतु उड़ान योजना के अन्तर्गत 10.00 करोड़ रुपए
• मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के अन्तर्गत 8.00 करोड़ रुपए
• सेतु आयोग हेतु 7.80 करोड़ रुपए
• राजकीय वृद्ध आश्रम का भवन निर्माण हेतु 5.00 करोड़ रुपए
• मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु 6 करोड़ रुपए
• मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु 2 करोड़ रुपए