कोरोना से बेहाल अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार ने फिर दी ‘संजीवनी’!

केंद्र का एक और राहत पैकेज

• 25 लाख छोटे कारोबारियों को सवा लाख तक का सस्ता कर्ज देने की तैयारी
• कोरोना प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की गारंटीड स्कीम
• इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि भी बढ़ाई

नई दिल्ली। आज सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना महामारी से जूझ रहे देश के उद्योग धंधों को राहत देने के लिए कई बड़े ऐलान किए। इसमें डेढ़ लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी योजना व स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ का एलान सबसे अहम है। 15 हजार रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में केंद्र सरकार की ओर से 24 फीसद अंशदान जमा कराने की योजना मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। 
वित्त मंत्री ने कोरोना महामारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए पैकेज का एलान किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र को 50 हजार करोड़ रुपये का डोज दिया गया है। 1.50 लाख करोड़ की अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी योजना घोषित की गई है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत महामारी के दौरान कोई भूख न रहे, इसलिए दिवाली यानी नवंबर तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। इस पर कुल दो लाख करोड़ तक का खर्च होगा। संकट का सामना कर रहे देश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को वीजा शुल्क से राहत दी गई है। इसमें पहले पांच लाख पर्यटकों को भारत यात्रा करने पर वीजा शुल्क नहीं देना होगा।