Monday , September 28 2026
Breaking News
Home / उत्तराखण्ड / खुशखबरी : उपनल में सभी के लिए खुले नौकरी के द्वार

खुशखबरी : उपनल में सभी के लिए खुले नौकरी के द्वार

त्रिवेंद्र कैबिनेट के अहम फैसले

देहरादून। आज शुक्रवार को त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिये गये। कैबिनेट में 30 प्रस्ताव आये। जिनमें से एक प्रस्ताव वापस हुआ और एक प्रस्ताव के लिये समिति बनाई गई। बाकी 28 प्रस्तावों को कैबिनेट ने पास कर दिया। जो इस प्रकार हैं…
अब उपनल में सभी के लिये नौकरी के द्वार खोल दिये गये हैं। हालांकि पहली प्राथमिकता पूर्व सैनिकों के परिजनों को ही दी जाएगी। उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को पटल पर लाने पर मंजूरी। विधायकों के वेतन कटौती को लेकर सरकार विधानसभा में विधेयक लाएगी। राजकीय महाविद्यालयो में 257 संविदा गेस्ट टीचरों की एक साल अवधि बढ़ाई। मेडिकल कालेज में मेडिकल सोशल वर्कर्स सेवा नियमावली को मंजूरी दी। उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा क और ख नियमावली में संशोधन किया गया। कृषि विभाग का शासन स्तर में अनुभाग एक हुआ। इससे पहले चार अनुभाग थे। माया देवी मंदिर की ऊँचाई 270 फ़ीट और जूना अखाड़ा मंदिर की ऊँचाई 197 फ़ीट रखने की मंजूरी दी गई।

इसके साथ ही कैबिनेट ने सतर्कता विभाग को आरटीआई नियम से बाहर कर दिया है। कॉर्बेट पार्क में एडवांस बुकिंग के 1 करोड़ 85 लाख रुपये वापस करने की मंजूरी दी गई। आईटी पॉलिसी में संशोधन किया गया। बॉर्डर एरिया में 40 लाख रुपये सब्सिडी सरकार कंपनी को देगी। 25 किलोवाट के सोलर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मंजूरी, स्टाम्प पेपर में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। कैबिनेट में केदारनाथ धाम में स्थित हेलीपैड के विस्तारीकरण को मंजूरी। केदारनाथ धाम में चिनूख हैलीकॉप्टर उतर सकेगा। यमुनोत्री रोपवे को कम्पनी के साथ विवाद को सरकार ने किया खत्म। खरसाली यमुनोत्री रोपवे को सरकार अब पीपीमोड पर बनाएगी। देहरादून के मेहरे गांव में शहीद के नाम पर बनने पेट्रोल पंप में नियमों में दी गयी छूट। उत्तर प्रदेश श्रम नियमावली को उत्तराखंड कैबिनेट ने सुधार को दी मंजूरी। एक्सरे प्राविधिक सेवा नियमावली को मंजूरी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को शुरू किया गया। ई बुकिंग करने वाले पर्यटकों को पर्यटक स्थलों पर 1000 रुपये की छूट वहां 3 दिन रहने पर मिलेगी।

About team HNI

Check Also

CM धामी ने समस्त जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक

सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के अभियान में तेजी लाने के निर्देश भू कानून का …

Leave a Reply