देहरादून। राज्य सरकार ने सर्विस सेक्टर की नई पालिसी को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए उत्तराखंड में 20 लाख रोजगार के अवसर बढ़ाने और 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है।
बता दें कि मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में छह प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। मुख्य सचिव डा. एसएस संधु की मौजूदगी में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि उत्तराखंड में पहली बार सर्विस सेक्टर की पॉलिसी को मंजूरी मिली है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, हॉस्पिटेलिटी, वेलनेस, आईटी, डेटा सेंटर, खेल व फिल्म उद्योग आदि को शामिल किया है।
सरकार का मानना है कि इस नीति को मंजूरी मिलने के बाद अब उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन को छोड़कर इस नीति के तहत सेवा अर्थव्यवस्था साल 2030 तक करीब 27 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की संभावना है, साथ ही राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 40 फीसदी का योगदान होगा। फिलहाल, सरकार ने लक्ष्य रखा है कि साल 2030 से पहले उत्तराखंड के सेवा क्षेत्रों में करीब 60,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करेंगे। इसी क्रम में साल 2027 से पहले करीब 45,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा इस नीति में सेवा क्षेत्र में निवेश करने वाले निवेशकों को भूमि और पूंजीगत सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। जिससे निवेशकों को काफी फायदा मिलेगा। उत्तराखंड उद्योग सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि निवेशकों को भूमि और पूंजीगत सब्सिडी में से एक सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।