देहरादून। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अनुश्रवण परिषद (पीएमजीएसवाई) के तहत राज्य में 2400 किमी सड़क का निर्माण आने वाले साल में कराया जाएगा। पीएमजीएसवाई के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह रावत ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि राज्य में जहां भी डामरीकरण और पुलों के निर्माण होने हैं, उनका प्रस्ताव बनाकर तत्काल केंद्र सरकार को भेजे जाएं।
पीएमजीएसवाई उपाध्यक्ष ने को अधिकारियों के साथ विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री सभागार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अनुश्रवण परिषद की प्रथम समीक्षा बैठक की। राजपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश में चल रही सड़क योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रदेश में पीएमजीएसवाई के तहत निर्माणाधीन सड़कों की अब तक की क्या स्थिति है, कहां-कहां सड़क बन रही हैं, कहां बनाई जानी है, कहां सड़कों का निर्माण अधूरा पड़ा है आदि के संबंध में विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली। उपाध्यक्ष राज्य में जहां भी सड़कों का निर्माण हो रहा है वहां काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जहां निर्माण होना है उनका तत्काल प्रस्ताव तैयार कर लिया जाए ताकि काम शुरू किया जा सके। उपाध्यक्ष रावत ने कहा कि योजना के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसको हर हाल में पूरा करना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है। प्रदेश की सड़कों के डामरीकरण के लिए 35 करोड़ रुपये के जो प्रस्ताव विभाग ने बनाये हैं। उनको तत्काल केंद्र सरकार को भिजवायें और प्रस्तावों में बराबर फालोअप करते रहें। उपाध्यक्ष ने प्रदेश में पीएमजीएसवाई का तीसरा फेज जल्द शुरू करवाने के लिए सर्वे एवं आगणन तैयार करने को कहा है। पीएमजीएसवाई के तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी उपाध्यक्ष ने दिए हैं। बैठक में पीएमजीएसवाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता आदि मौजूद रहे।
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