चाय बागान की 29.17 हेक्टेयर सीलिंग भूमि के सौदों पर हाईकोर्ट की रोक
देहरादून: राजधानी देहरादून में चाय बागान से जुड़ी सीलिंग की अधिशेष जमीन के सौदों पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पांच गांवों की कुल 29.1784 हेक्टेयर भूमि को निजी व्यक्तियों द्वारा बेचने, खरीदने या किसी भी रूप में हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी है।
यह आदेश अधिवक्ता और आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिया गया। अदालत ने संबंधित उप-पंजीयक को भी साफ निर्देश दिया है कि इस भूमि से जुड़े किसी विक्रय विलेख या अन्य हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण न किया जाए।
किन गांवों की कितनी जमीन पर लागू होगी रोक
हाईकोर्ट के चार नवंबर 2026 के आदेश के अनुसार यह जमीन कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित की गई थी। सबसे बड़ा हिस्सा रायपुर में 15.9230 हेक्टेयर है। इसके अलावा नत्थनपुर में 7.4601 हेक्टेयर, लाड़पुर में 5.6943 हेक्टेयर, चक रायपुर में 0.0730 हेक्टेयर और क्यारकुली भट्टा में 0.0280 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
आदेश के मुताबिक इन जमीनों का कोई भी हिस्सा कोई निजी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। यानी प्रतिबंध केवल रजिस्ट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी स्तर पर हर तरह के लेन-देन पर लागू होता है।
फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनाया। मामला विकेश सिंह नेगी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य (WPPIL/88/2022) है और आदेश के अनुच्छेद 11 व 12 में ये निर्देश दर्ज हैं।
सरकार के जवाब से साफ हुई तस्वीर
अदालत ने 14 अक्टूबर 2026 को राजस्व सचिव से लिखित में यह बताने को कहा था कि याचिका में बताई गई जमीन सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित हुई थी या नहीं। इसके जवाब में राजस्व विभाग की अपर सचिव का तीन नवंबर 2026 का पत्र अदालत में रखा गया।
अपने लिखित जवाब में राज्य सरकार ने माना कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से जुड़े पांचों गांवों की जमीन अधिशेष घोषित की गई थी। इसी पुष्टि के बाद खंडपीठ ने निजी हस्तांतरण पर स्पष्ट रोक का आदेश दिया।
2022 से चल रही है कानूनी लड़ाई
विकेश सिंह नेगी ने वर्ष 2022 में जनहित याचिका दायर कर चाय बागान भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण और बिक्री का मुद्दा उठाया था। याचिका में जमीन के स्वामित्व, सीलिंग कानून के प्रावधानों और वर्षों से हो रहे हस्तांतरण की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। इसमें 10 अक्टूबर 1975 के बाद हुई चाय बागान भूमि की बिक्री को शून्य घोषित करने और अवैध लेन-देन की जांच की मांग भी शामिल थी।
इससे पहले सात जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में देहरादून के उप-पंजीयक को अधिशेष भूमि के विक्रय विलेख और हस्तांतरण दस्तावेजों का पंजीकरण न करने को कहा था। इसके बावजूद जमीन के सौदों और कथित अवैध कब्जों की शिकायतें आती रहीं। इसी प्रकरण में लाड़पुर में भाजपा के प्रस्तावित प्रदेश कार्यालय के लिए खरीदी गई जमीन पर भी नेगी ने आरटीआई के जरिये सवाल उठाए थे, जिसके बाद वहां निर्माण आगे नहीं बढ़ सका।
अफवाहों पर विराम, पर रोक की सीमा भी तय
पिछले कुछ समय से शिकायतें मिल रही थीं कि लोगों को यह कहकर कथित तौर पर गुमराह किया जा रहा था कि अदालत ने खरीद-फरोख्त पर लगी रोक हटा दी है। ताजा आदेश के बाद ऐसे दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं।
हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि अदालत ने पूरे देहरादून की सभी चाय बागान जमीनों पर सार्वभौमिक रोक नहीं लगाई है। प्रतिबंध केवल कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर भूमि पर लागू है।
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए विकेश नेगी ने कहा कि तेजी से बढ़ती जमीन की कीमतों और शहरी विस्तार के बीच यह आदेश अहम है। उनके अनुसार आम खरीदारों को कोई भी सौदा करने से पहले राजस्व अभिलेख, सीलिंग की स्थिति और वैधानिक स्वामित्व की पूरी जांच करनी चाहिए।
अब इस आदेश को जमीन पर लागू कराने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग, जिला प्रशासन और रजिस्ट्रेशन विभाग पर होगी।
