दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- ऑक्सीजन सप्लाई रोकने वाले अफसर को चढ़ा देंगे फांसी पर

सांसों में रुकावट पर अदालत सख्त

• कहा, इससे निपटने के लिये अपने बंदोबस्त बताये मोदी सरकार, ये तो कोरोना की सुनामी है  
• आईआईटी दिल्ली के मुताबिक मई के मध्य में कोरोना का पीक आएगा, क्या है तैयारी

नई दिल्ली। ऑक्सीजन की किल्लत से हो रही कोरोना मरीजों की मौतों पर दिल्ली हाईकोर्ट कितना नाराज है, इसका अंदाजा उसकी एक तीखी टिप्पणी से लगा सकते हैं। हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन के किसी अधिकारी ने ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डाली तो उसे फांसी पर चढ़ा देंगे।
जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर की। अस्पताल ने कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर अर्जी लगाई थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डालने से जुड़ी कोई एक घटना बता दें, हम उसे सूली पर चढ़ा देंगे। हम किसी को बख्शेंगे नहीं।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस मुद्दे का दूसरा पहलू अखबारों में देखने को मिल रहा है। आईआईटी दिल्ली के मुताबिक मई के मध्य में कोरोना का पीक आएगा। यह सुनामी है। कोर्ट ने पूछा कि हम क्या तैयारियां कर रहे हैं? मई मध्य की स्थिति से निपटने के लिए हमने अब तक क्या किया है?
अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थानीय प्रशासन के ऐसे अफसरों के बारे में केंद्र को बताए, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। साथ ही हाईकोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा, ‘दिल्ली को हर दिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट करने की बात हकीकत कब बनेगी? जबकि आपने 21 अप्रैल को यह भरोसा दिया था।’ यह सवाल तब उठा जब दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि उसे पिछले कुछ दिनों से हर रोज सिर्फ 380 मीट्रिन टन ऑक्सीजन मिल रही थी और शुक्रवार को तो 300 मीट्रिक टन ही मिली थी।
मौजूदा स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने यह सिफारिश भी की है कि जरूरी हो तो अस्पतालों को सुरक्षा मुहैया करवाएं। अदालत ने कहा कि हम यह बात समझते हैं कि किसी करीबी को खोने पर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। इसे कानून व्यवस्था का मसला न बनने दें।