देहरादून-मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शनिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की आयोति बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदेश में कक्षा छठी से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल आठ फरवरी से खोले जाएंगे। जबकि पहली से पांचवी तक की बेसिक कक्षाएं फिलहाल बंद रहेगी। इसके साथ ही राजस्व, समाज कल्याण, विद्यालयी शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में लाए गए। मंत्रीमंडल की बैठक में पलॉस्टिक से बने सभी प्रकार के कैरीबैग और थर्मोकॉल से बनी कटलरी पर प्रतिबंध लगाने और हाउसटैक्स को सर्किल रेट से जोड़ने के लिए सरकार दो अध्यादेष भी लाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एसओपी के तहत कुंभ मेले को लेकर राज्य स्तर पर जारी होने वाली एसओपी पर भी चर्चा की। इससे पहले हुई कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया था कि उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा नौ तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के 42 हजार से अधिक छात्रों को पिछले वर्षों से अटकी छात्रवृत्ति मिल सकेगी।
मंत्रिमंडल बैठक में हुए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक से बने कैरीबैग, थर्माकोल केडिस्पोजेबल ग्लास, प्लेट, नाइफ, फोर्क, चम्मच आदि पर प्रतिबंध, जीएसटी बिल लाओ ईमान पाओं योजना वापस, साइबर, क्राइसिस प्रबंधन प्लान लागू, संशोधित पुलिस आरक्षी सेवा नियमावली को मंजूरी, अल्मोड़ा स्थित दिव्यांग स्कूल को निःशुल्क भूमि देने का फैसला, कारखाना अधिनियम को मंजूरी, नैनीताल के टांडावन में एनडीआरएफ को 75 एकड़ भूमि, आबकारी नीति को मंजूरी सहित स्कूल के संचालन के लिए षिक्षा विभाग अलग से एसओपी जारी करेगा। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, इसमें से दो प्रस्तावों को दोबारा कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए गए।