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देश में 50 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी, इन राज्यों में बनेंगे सबसे अधिक कॉलेज

नई दिल्ली। देश में आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोतरी होने वाली है। केंद्र सरकार ने इस साल 50 नए मेडिकल कॉलेज, जिनमें तीस सरकारी और 20 प्राइवेट कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है, साथ ही मौजूदा कॉलेजों में करीब 2 हजार सीटों को …

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उत्तराखंड : निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में इस साल भी पुरानी फीस पर होंगे दाखिले

देहरादून। प्रदेश के निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में एमबीबीएस, एमएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में पुरानी फीस पर ही दाखिले होंगे। शुल्क नियामक समिति की ओर से फीस का निर्धारण न होने से शासन ने पुरानी फीस पर दाखिला करने के आदेश जारी किए हैं।उच्च शिक्षा …

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श्रीनगर मेडिकल कॉलेज : जूनियर छात्रों को धमकाने में एमबीबीएस के तीन स्टूडेंट निष्कासित

श्रीनगर। राजकीय मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस बैच 2020 के तीन सीनियर छात्रों को तीन माह के लिए हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है। तीनों छात्रों पर जूनियर छात्रों को डराने और अपशब्दों का प्रयोग करने का आरोप है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होने पर छात्रों को शैक्षणिक गतिविधियों से …

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उत्तराखंड : छात्रों से रैगिंग के मामले में प्रबंधन डाल रहा था पर्दा!

हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में छात्रों से पूछताछ में  मंडलायुक्त और डीआईजी ने रैगिंग की पुष्टि के दिये संकेत हल्द्वानी। हाईकोर्ट के आदेश पर बीते सोमवार को मंडलायुक्त और डीआईजी की कमेटी ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर रैगिंग मामले की जांच की। टीम ने पांच घंटे तक वार्डन और जूनियर छात्रों से …

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हल्द्वानी : राजकीय मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, सिर मुंडवाया, लीपापोती में जुटा कॉलेज प्रशासन, देखें वीडियो!

हल्द्वानी। रैगिंग के लिए विवादों में रहने वाला हल्द्वानी राजकीय मेडिकल कॉलेज फिर सुर्खियों में आ गया है। ताजा मामला जूनियर छात्रों के रैगिंग के नाम पर सिर मुंडवाने का बताया जा रहा है। जूनियर छात्रों को सिर मुंडवा कर मेडिकल कॉलेज परिसर में घुमाने का कथित वीडियो सोशल मीडिया …

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केंद्र सरकार का फैसला : मेडिकल पढ़ाई में ओबीसी छात्रों को 27% और गरीबों को मिलेगा 10% आरक्षण

नई दिल्ली। आज गुरुवार को केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक फैसला किया है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी जातियों (ओबीसी) को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट को 10% आरक्षण दिया जाएगा। फैसला 2021-22 के सेशन से लागू होगा।इससे हर साल ऑल इंडिया कोटा …

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