धामी सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र, पहला दिन सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। पहले दिन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन पर सदन में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आज सत्र के पहले दिन सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। इसके अलावा सत्र की अवधि एक दिन बढ़ाई गई है। 11 दिसंबर को भी सदन संचालित किया जाएगा।

क्योंकि, यह सत्र धामी सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र है, इसके मद्देनजर भाजपा व कांग्रेस, दोनों ही अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए रणनीति तैयार कर चुके हैं। ऐसे में शुक्रवार व शनिवार को हंगामे के आसार हैं। विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक सरकार की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश में हैं। इसके लिए विपक्ष ने अपने मोर्चे पर तैयारी कर चुकी है। चुनाव से पहले विपक्ष महंगाई, रोजगार, भू कानून और गैरसैंण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसके साथ ही यशपाल आर्य और उनके पुत्र के काफिले पर हुए हमले को भी विपक्ष सदन में उठा सकती है। कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस गैरसैंण मुद्दे पर रहने वाला है। पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पहले ही सत्र के दौरान गैरसैंण में उपवास करने का ऐलान किया है। जिससे गैरसैंण के भावनात्मक मुद्दे को चुनाव में उठाया जा सके। पूर्व सीएम हरीश रावत ने गैरसैंण पर कांग्रेस का विजन लाकर भाजपा की मुश्किलें जरुर बढ़ा दी है। वहीं, धामी सरकार भी चुनाव से पहले सदन में बड़ी घोषणाएं कर चुनावी लाभ लेने की कोशिश जरुर करेगी। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का निर्णय सरकार कैबिनेट में ले चुकी है। लेकिन सदन के अंदर एक्ट को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इसी तरह भू कानून को लेकर बनाई गई समिति ने आम लोगों के सुझाव ले लिए हैं, जिसके आधार पर सरकार को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। सरकार की कोशिश होगी कि इसी सत्र में भू कानून पर राज्य  हित में कोई फैसला लेकर चुनावी माहौल गर्माया जा सके। इसी के साथ नए जिलों के पुनर्गठन के मुद्दे पर भी सरकार फैसला ले सकती है।
विधानसभा घेराव स्थगित…
तमिलनाडु में विमान दुर्घटना में भारतीय सेना के सर्वोच्च अधिकारी सीडीएस बिपिन रावत के आकस्मिक निधन के बाद सत्र के पहले दिन एनएसयूआई और भू कानून को लेकर संगठनों ने अपना विधानसभा घेराव का कार्यक्रम स्थ गित कर दिया है।