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उत्तराखंड : आश्रमों और धर्मशालाओं के बिजली-पानी और सीवरेज कर में मिली राहत

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साधु संतों के आश्रमों व धर्मशालाओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। अब इनके बिजली पानी के बिल और सीवरेज टैक्स व्यावसायिक दरों के स्थान पर घरेलू दरों पर वसूलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ संतों का आशीर्वाद कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने यह मांग उठाई। जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने यह ऐलान किया।
उनके इस ऐलान से अकेले तीर्थनगरी हरिद्वार में 950 से अधिक आश्रमों और धर्मशालाओं को कमर्शियल दरों से राहत मिलेगी। इस निर्णय से पूरे प्रदेश में चेरिटेबल ट्रस्ट के तहत संचालित साधु संतों धर्मशालाओं और मंदिर मठों को फायदा होगा। 
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार में साधु संतों के आश्रमों, धर्मशालाओं, मंदिरों और मठों के गृह कर, बिजली, पानी के बिल और सीवरेज का टैक्स व्यावसायिक कर दिया गया था। जब वह शहरी विकास मंत्री बनें तो उन्होंने एक्ट में संशोधन के माध्यम से गृह कर को घरेलू कर दिया था। लेकिन बिजली, पानी का बिल और सीवरेज का टैक्स घरेलू नहीं हो पाया था। कौशिक ने राहत के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री घोषणा के बाद कार्यक्रम में उपस्थित साधु संतों के चेहरे पर चमक बिखर गई। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत किया। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष के सहयोग की सराहना की। धामी ने कहा कि संतों के आश्रमों व धर्मशालाओं में व्यावसायिक तौर पर लिए जाने वाले कर को हम घरेलू दरों में परिवर्तित करेंगे। आगामी समय में संत समाज का एक सम्मान समारोह भी किया जाएगा।

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