भू कानून पर धामी की दो टूक- निवेशकों का स्वागत, लेकिन नहीं लूटने देंगे जमीन

देहरादून। प्रदेश में सशक्त भू कानून पर बनी कमेटी ने बीते सोमवार को अपनी रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। जिसमें उन्होंने कई सिफारिशें की हैं। भू कानून पर धामी ने दो टूक कहा कि प्रदेश में निवेशकों का स्वागत है, लेकिन इसकी आड़ में जमीन को नहीं लूटने दिया जाएगा। धामी ने रिपोर्ट मिलने के बाद कहा कि भू कानून से संबंधित सभी पक्षों की राय लेते हुए हम प्रदेश के विकास व प्रदेशवासियों के कल्याण हेतु निर्णय लेंगे। लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है। उन्होंने भू कानून की सिफारिशों की जांच करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद उत्तराखंड के हित में भू कानून में संशोधन किया जाएगा।
हालांकि भू कानून उत्तराखंड के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। राज्य स्थापना के बाद से ही भू कानून की मांग उठने लगी थी। उस दौरान उत्तर प्रदेश का ही भू अधिनियम प्रदेश में लागू रहा। राज्य बनने के बाद काफी तेजी से जमीनों की खरीद-फरोख्त शुरू हो गई। इसी को देखते हुए एनडी तिवारी सरकार में भू कानून को लेकर कुछ संशोधन किए गए। उत्तराखंड दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही यहां 71 फीसद वनों के साथ 13.92 फीसद मैदानी भूभाग है और करीब 86 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र है।