देहरादून। सरकारी राशन की दुकानों पर अब सरसों तेल भी उत्तराखंड सरकार मुहैया कराने जा रही है। विभागीय समीक्षा बैठक में राज्य की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने राशन विक्रेताओं का लाभांश और परिवहन भाड़े का दिसंबर, 2024 माह तक भुगतान करने को कहा है।
खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने बताया कि धान खरीद मामले में चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश का आंकड़ा संतोषजनक रहा है। उन्होंने अधिकारियों को अगले वर्ष यह आंकड़ा और बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राशन की दुकानें आवंटित करने में आरक्षण लागू करने के संबंध में विभाग को तेजी से काम करने को कहा गया है।
उन्होंने बताया कि राशन विक्रेताओं का लाभांश और परिवहन भाड़ा का भुगतान दिसंबर, 2024 तक करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलों में खाद्यान्न वितरण के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र एक ही बार में पूरा सही व सटीक आकलन के साथ भेजने को कहा। इससे केंद्र से पैसा स्वीकृत होने में सहयोग मिलेगा। यदि किसी जिले से कम बजट की मांग की गई तो इसे बाद में संशोधित करना संभव नहीं होगा। बैठक में अत्योदय राशनकार्डधारकों को मिलने वाले एलपीजी गैस रिफिलिंग को बढ़ाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री नमक योजना को लेकर जनता की प्रतिक्रिया के संबंध में भी विस्तृत जानकारी ली गई।