उत्तराखंड: कांग्रेस कैंडिडेट यामिनी के चुनाव लड़ने पर SC की रोक, जानें पूरा मामला

देहरादून। उत्तराखंड में 11 नगर निगमों, 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायतों में निकाय चुनाव में कैंडिडेट जीत की कोशिश के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। प्रदेश में 23 जनवरी को 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों के लिए मतदान होगा और 25 जनवरी को मतगणना होगी। वहीं नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर से अध्यक्ष पद की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। उनके निरस्त किए गए नामांकन पर हाई कोर्ट से मिली राहत अधिक दिन नहीं चल पाई। मतदान से महज 03 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही रिटर्निंग अधिकारी का वह आदेश बहाल हो गया है, जिसमें यामिनी का नामांकन निरस्त किया गया था।

दरअसल रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के समक्ष आपत्ति दाखिल की गई थी। आरओ ने प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र पर तहसीलदार विकासनगर से रिपोर्ट मांगी थी। जिसमें तहसीलदार ने जाती प्रमाण पत्र को संदिग्ध मानते हुए उसे स्वीकार न करने की संस्तुति की थी। इस आधार पर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के आरओ ने यामिनी रोहिला का नामांकन निरस्त कर दिया था।

बता दें कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला ने आरओ के आदेश को नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 10 जनवरी के आदेश में हाई कोर्ट ने आरओ के आदेश को स्थगित करते हुए उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी थी। हाई कोर्ट के इस आदेश को जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

जिला प्रशासन कराएगा अब पुराने मत पत्र पर चुनाव

जब हरबर्टपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के आरओ ने कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी का नामांकन निरस्त किया था, तब तक मत पत्र छप चुके थे। इसके बाद जब हाई कोर्ट से यामिनी का नामांकन बहाल हुआ तो जिला प्रशासन ने नए मत पत्र छपवाए। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में यामिनी का नामांकन दोबारा निरस्त हो जाने पर जिला प्रशासन पुराने वाले मत पत्रों से चुनाव करवाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में औपचारिक आदेश जारी किया जा रहा है।