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यूनिफॉर्म सिविल कोड की विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल फिर से बढ़ाया गया, आदेश जारी…

देहरादून। यूनिफॉर्म सिविल कोड की विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल फिर से बढ़ाया गया, चार महीने के लिए गया Extend Uttarakhand Uniform Civil Code उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होना मुश्किल लग रहा है। क्योंकि अभी उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का मसौदा पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। धामी सरकार ने एक बार फिर से विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल चार महीने के लिए बढ़ा दिया है।

शासन को विस्तार देने के संबंध में समिति की ओर से प्रस्ताव भेज दिया गया था। विशेष सचिव (गृह) रिद्धिम अग्रवाल ने प्रस्ताव प्राप्त होने की पुष्टि की थी। विशेषज्ञ समिति यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। अलबत्ता अभी ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को नहीं सौंपा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। समिति से छह माह में ड्राफ्ट तैयार कर रिपोर्ट देने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन तय समय पर ड्राफ्ट तैयार नहीं हो पाया। सरकार ने छह माह का विस्तार दिया। 27 मई 2023 को समिति का कार्यकाल पूरा हुआ और उसे एक बार फिर चार माह का विस्तार दे दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति ने ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी जा सकी है। 27 सितंबर को उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। इससे पहले ही अब समिति को विस्तार दे दिया गया।

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