नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान जारी किया है। उत्तराखंड में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अप्रतिबंधित अनुदानों की 93.9643 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है।
केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को दिए 93.9643 करोड़ रुपए के अनुदान से स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन जैसी बुनयादी सेवाओं के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही यह धनराशि घरेलू कचरे का प्रबंधन और मानव मल और कीचड़ प्रबंधन के साथ ही खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने में भी सहायक होगी। यह अनुदान उत्तराखंड के सभी ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए लागू होगा। इसका उपयोग पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने पंजाब और छत्तीसगढ़ के लिए भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी अनुदान राशि जारी की है। पंजाब को केंद्र सरकार ने 225.17 करोड़ रुपए की पहली किस्त दे दी है। जिसका उपयोग स्वच्छता, जल आपूर्ति और जल पुनर्चक्रण जैसी सेवाओं के लिए किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ को 237.14 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त मिली है।