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हरिद्वार धर्म संसद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे उत्तराखंड सरकार

  • अलग-अलग राज्यों में हिंदू ‘धर्म संसद’ आयोजित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 22 को

नई दिल्ली। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में आयोजित धर्म संसद में नफरत भरे भाषण के खिलाफ दी गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं याचिकाकर्ता कुर्बान अली के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि रविवार को हिमाचल में भी धर्म संसद होने वाली है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल के अधिकारियों को मामले के पुराने आदेश की जानकारी दें।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से हरिद्वार धर्म संसद में कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले भाषणों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। गौरतलब है कि हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण का एक वीडियो सामने आने के बाद से बवाल मच गया था। दरअसल इस धर्म संसद में एक वक्ता ने विवादित भाषण देते हुए कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को हथियार उठाने की जरूरत है। किसी भी हालत में देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री न बने और मुस्लिम आबादी बढ़ने पर रोक लगानी होगी।
इससे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की एक संगठन द्वारा आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे थे और नाथूराम गोडसे को बापू की हत्या के लिए सही ठहराया था। कालीचरण ने कहा था कि लोगों को धर्म की रक्षा के लिए एक कट्टर हिंदू नेता को सरकार का मुखिया चुनना चाहिए। इस्लाम का लक्ष्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है। हमारी आंखों के सामने उन्होंने 1947 में कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने इससे पहले ईरान, इराक और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इस विवाद के बाद कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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