प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आज दून विवि में, निवेश और युवाओं पर रहेगा जोर

देहरादून: देश-विदेश में बसे उत्तराखंड के लोगों को राज्य के विकास से जोड़ने के मकसद से आज (13 नवंबर) देहरादून में तीसरा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित हो रहा है। सम्मेलन का आयोजन दून विश्वविद्यालय के डॉ. नित्यानंद सभागार में किया जा रहा है। राज्य सरकार की कोशिश है कि अलग-अलग क्षेत्रों में नाम कमा चुके प्रवासी अपने अनुभव और सुझावों के जरिए पहाड़ के विकास में भागीदार बनें।

प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में किन विषयों पर होगी चर्चा

सम्मेलन में दो विशेष सत्र रखे गए हैं। पहला सत्र “विकसित उत्तराखंड में प्रवासियों की भूमिका” विषय पर है, जिसमें इस बात पर मंथन होगा कि राज्य से बाहर रह रहे लोग निवेश, स्वरोजगार और नई तकनीक के जरिए किस तरह योगदान दे सकते हैं।

दूसरा सत्र “हौसलों की उड़ान: उत्तराखंड के युवा संघर्ष से सफलता के शिखर तक” नाम से होगा। इसमें उन युवाओं की कहानियां सामने रखी जाएंगी, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों से निकलकर अपने क्षेत्र में पहचान बनाई है। इनके अलावा प्रवासियों की उपलब्धियों से जुड़े कुछ और सत्र भी प्रस्तावित हैं।

निवेश, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले सप्ताह अपने आवास पर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की थी। बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल और देहरादून के जिलाधिकारी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी अपनी प्रतिभा और मेहनत से देश-दुनिया में प्रदेश का मान बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सम्मेलन केवल औपचारिकता न रहे, बल्कि इसमें सार्थक संवाद की ठोस व्यवस्था हो। सरकार चाहती है कि प्रवासियों के सुझावों को राज्य की विकास योजनाओं में शामिल किया जाए, खासकर निवेश, स्वरोजगार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में।

लोक संस्कृति की झलक और व्यवस्थाएं

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि आयोजन स्थल पर राज्य की लोक संस्कृति और परंपराओं की झलक दिखाई जाए, ताकि बाहर से आने वाले मेहमान अपनी जड़ों से जुड़ाव महसूस करें। साथ ही सफाई, सौंदर्यीकरण, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की जिम्मेदारी हर विभाग को स्पष्ट रूप से सौंपने को कहा गया था।

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पलायन के बीच प्रवासियों से उम्मीद

उत्तराखंड लंबे समय से पहाड़ी गांवों से पलायन की चुनौती झेल रहा है। ऐसे में सरकार प्रवासी समुदाय को एक सेतु के रूप में देख रही है, जो अपने अनुभव, संपर्क और पूंजी के जरिए गांवों में रोजगार के नए मौके तैयार करने में मदद कर सकता है।

सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं और सुझावों के आधार पर सरकार आगे की कार्ययोजना तय करेगी। माना जा रहा है कि सम्मेलन के बाद निवेश और स्वरोजगार से जुड़े प्रस्तावों पर विभागीय स्तर पर आगे काम शुरू किया जाएगा।

फोटो: YoloSCIS / Wikimedia Commons, CC0