भराड़ीसैंण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बैठक में दो अहम फैसले लिए गए। 1 अक्टूबर, 2005 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों की सेवानिवृत्ति उपरान्त पेंशन दिये जाने हेतु उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021 लागू करने विषय पर उप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत होंगे। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक एवं सुबोध उनियाल सदस्य होंगे। दूसरा उत्तराखण्ड, राजस्व परिषद् के अन्तर्गत 1 निःसंवर्गीय सदस्य न्यायिक का पद वेतनमान रूपये 37400-6400 ग्रेड पे-8700 के सृजन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पूर्व से सृजित पद को सदस्य न्यायिक के कार्य दायित्वों से स्वतंत्र किये जाने की मंजूरी दी गई है।