टीकाकरण अभियान में लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो निशुल्क होगा। पहले चरण में जिन बाकी 27 करोड़ लोगों का टीकाकरण होना है, उनका टीकाकरण उसके बाद शुरू होगा।
नई दिल्ली-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड टीकाकरण के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों के साथ देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न मुद्दों को कवर करते हुए कोविड प्रबंधन की स्थिति की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बताया कि टीकाकरण आरम्भ करने के लिए किस तरह से केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर जल्द शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान की तैयारियां कर रही है।

प्रधानमंत्री को देशभर में तीन चरणों में संचालित किए गए पूर्व परीक्षण (ड्राई रन) से भी अवगत कराया गया। तीसरा ड्राइ रन कल 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 4895 सत्रों को कवर करते हुए 615 जिलों में संचालित किया गया। विस्तृत समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया कि लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू आदि सहित आगामी त्यौहारों को देखते हुए देश में कोरोना के टीकाकरण को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा एलान करते हुए कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी, 2021 से देशभर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। इस दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। शुरुआत में लगभग 3 करोड़ लोगों में कोरोना का टीका लगाया जाएगा, जो निशुल्क होगा। इसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाए जाने की रूपरेखा तैयार की गई है। पहले चरण में जिन बाकी 27 करोड़ लोगों का टीकाकरण होना है, उनका टीकाकरण उसके बाद शुरू होगा।

प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया कि (Covin App) कोविन एप पर अब तक 79 लाख लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है, जिन्हें शुरुआत में टीका दिया जाना है। स्मरण रहे अभी हाल ही में डीसीजीआई (ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया) द्वारा देश में दो कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली है। इन दो कोरोना वैक्सीन में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड (Covishield) और भारत बायोटेक की कोवैक्सिन (Covaxin) शामिल हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में, कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।