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राहुल गांधी ने उठाए सवाल! महिला आरक्षण बिल में भारत सरकार के 90 सचिवों में से कितने OBC?

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर जारी चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने सदन को संबोधित करते हुए बिल का समर्थन किया। लेकिन उन्होंने कहा कि बिल अभी से लागू हो। राहुल ने ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग। अपने संबोधन में राहुल ने कहा कि सरकार में 90 सचिव हैं, उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी हैं। राहुल ने कहा कि सरकार ओबीसी की बात नहीं सुनती। राहुल सदन में सचिवों की लिस्ट लेकर पहुंचे। उन्होंने सूची को दिखाते हुए सरकार से इसे बदलने की मांग की।

जातिगत जनगणना के आंकड़े…

राहुल ने कहा कि सवाल यह है कि इस देश में कितने ओबीसी, कितने दलित, कितने आदिवासी हैं… इसका जवाब सिर्फ जातिगत जनगणना से मिल सकता है। महिला आरक्षण विधेयक को आज पारित कीजिए और लागू कीजिए। परिसीमन और जनगणना की कोई जरूरत नहीं है। सीधे 33 फीसदी आरक्षण महिलाओं को दे दीजिए। आप जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कीजिए। अगर आपने जारी नहीं किए तो हम जारी कर डालेंगे।

उन्होंने कहा कि भारत की महिलाओं को सत्ता हस्तांतरित करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था पंचायती राज, जहां उन्हें आरक्षण दिया गया और बड़े पैमाने पर राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दी गई।

सरकार कई मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है…

राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कई मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। इसमें से एक मुद्दा है जातिगत जनगणना। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या कारण है कि जैसे ही विपक्ष जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाता है, भाजपा अन्य मुद्दों को लाकर अचानक ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, ताकि OBC समुदाय और भारत के लोग दूसरी तरफ देखने लगें।

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