Saturday , May 4 2024
Breaking News
Home / उत्तराखण्ड / उत्तराखंड : प्रधानमंत्री-किसान योजना के तहत बेहतर कार्य के लिये सम्मानित होंगे ये तीन जिले

उत्तराखंड : प्रधानमंत्री-किसान योजना के तहत बेहतर कार्य के लिये सम्मानित होंगे ये तीन जिले

देहरादून। आज मंगलवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में सचिवालय में कृषि अवसंरचना निधि के सम्बन्ध में बैठक हुई। बैठक में सचिव हरबंस सिंह चुघ ने बताया कि प्रधानमंत्री-किसान योजना के तहत अच्छा कार्य करने वाले जनपदों में उत्तराखंड के तीन जनपदों को प्रधानमंत्री-किसान योजना की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में Aadhar Authenticated and Farmers Paid (Weighted Average) के लिए जनपद उधमसिंहनगर,  Grievance Redressal के लिए नैनीताल एवं Physical verification के लिए देहरादून को सम्मानित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कृषि अवसंरचना निधि के सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि इस वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए तेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने सभी जनपदों को अपने प्रस्तावों की डीपीआर मार्च 2021 के प्रथम सप्ताह तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन्नोवेटिव प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिए जाए। ग्रोथ सेंटर्स को डेवेलप करने में यह योजना काफी कारगर सिद्ध होगी।
उन्होंने सभी जनपदों को ग्रोथ सेंटरों पर फोकस किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बड़े प्रोजेक्टों पर अधिक फोकस किया जाए। हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर जनपद में बड़े प्रोजेक्टों के लिए अत्यधिक सम्भावनाएं हैं। पौड़ी जनपद को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दिए गए 1.89 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 4.67 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजने की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि जो जनपद अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों को बढ़ाया जाए।
चुघ ने बताया कि कृषि अवसंरचना निधि के तहत फसलों की कटाई के बाद फसलों के प्रबन्धन अवसंरचना और सामुदायिक खेती की सम्पत्ति के लिए गोदामों, छंटाई-ग्रेडिंग इकाईयां, पैक हाऊसों का निर्माण, लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन, वेयर हाऊसों की स्थापना आदि के लिए ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। योजना में ऋण पर ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट की सुविधा 7 वर्षों तक उपलब्ध रहेगी। 2 करोड़ तक के ऋण के लिए ऋण गारंटी लागत सरकार द्वारा व्यय की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष के लिए उत्तराखण्ड राज्य के लिए 157 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे।

About team HNI

Check Also

UK Board result 2024: इन्होंने मारी बाजी, जानिए कौन हैं 10वीं और 12वीं के टॉप-5 छात्र-छात्राएं…

नैनीताल। उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो गया है। हाईस्कूल का …

Leave a Reply