Author: team HNI

उत्तराखण्डचर्चा मेंदेहरादूनराज्य

उत्तराखंड: जोखिम संभावित भवनों की होगी पहचान, असुरक्षित ढहाए जाएंगे…

देहरादून। आपदा उत्तराखंड के लिए आम बात है। हर साल किसी न किसी तरह से आपदा लोगों को तक्लीफें देकर

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उत्तराखण्डचर्चा मेंदेहरादूनराज्य

‘मेरी माटी मेरा देश’ कार्यक्रम के तहत सीएम धामी ने अमृत कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

देहरादून। राजधानी देहरादून में ‘मेरी माटी मेरा देश’ कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय ‘अमृत कलश यात्रा’ कार्यक्रम का आयोजन किया

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उत्तराखण्डचर्चा मेंदेहरादूनराज्य

उत्तराखंड में दो लाख मतदाता गायब, घर-घर सर्वेक्षण में हुआ खुलासा, नोटिस जारी

देहरादून। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जहां एक ओर राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम से चुनावी रणनीतियां तैयार कर रही

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उत्तराखण्डचर्चा मेंनैनीतालराज्य

उत्तराखंड में युवाओं के लिए फ्री कमर्शियल ड्राइविंग ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के साथ मिलेगा मानदेय

हल्द्वानी। परिवहन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे युवाओं को भारी व्यावसायिक वाहनों चलाने की ट्रेनिंग सरकार कराएगी। जबकि

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उत्तराखण्डखेलचर्चा मेंदेहरादूनराज्य

उत्तराखंड में 31 अक्टूबर से शुरू होगा खेल महाकुंभ, जानिए इस बार क्या है खास

देहरादून। उत्तराखंड में इस बार खेल महाकुंभ 31 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए खेल विभाग ने

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उत्तराखण्डचर्चा मेंदेहरादूनराज्य

पूर्व सीएम हरीश रावत को समन देने के लिए अस्पताल पहुंची CBI! हरदा बोले- वाह CBI

देहरादून। सीबीआई की टीम शुक्रवार को पूर्व सीएम हरीश रावत को समन देने अस्पताल पहुंची। सीबीआई ने उन्हें 2016 के

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उत्तराखण्डचर्चा मेंनैनीतालराज्य

उत्तराखंड के बहुचर्चित उद्यान घोटाले की होगी CBI जांच, हाईकोर्ट ने दिये निर्देश

नैनीताल। भ्रष्टाचार के मामले में फंसे उद्यान विभाग के पूर्व निदेशक हरविंदर बवेजा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है।

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उत्तराखण्डचर्चा मेंदेहरादूनराज्यरोज़गार

UKPSC: एई भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, इस दिन होगा इंटरव्यू

देहरादून। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा (उत्तराखंड एई भर्ती) का परिणाम जारी कर दिया है।

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चर्चा मेंराष्ट्रीय

RBI ने बनाए नए नियम, ग्राहक की शिकायत का नहीं हुआ समाधान, रोजाना लगेंगी इतनी पेनल्टी

मुंबई। रिजर्व बैंक ने CIBIL, एक्सपिरयन और दूसरी सभी क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनियों के लिए नियम कड़े कर रहा है। केंद्रीय

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