देहरादून। उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है, जल्द ही प्रदेश के सहकारिता विभाग में 735 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा है कि सहकारी बैंकों में 735 खाली पदों को जल्द भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम सहकारी बैंकों के कामकाज को बेहतर बनाने और सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
राज्य सहकारी बैंक के एमडी नीरज बेलवाल ने जानकारी दी कि सहकारी बैंकों में कुल 2,033 पदों में से 1,498 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 735 पद खाली हैं। इन खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, जिससे बैंकों में कर्मचारियों की कमी को दूर किया जा सकेगा। इसके साथ ही, सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रदेश की 7,950 ग्राम सभाओं में सहकारी समितियों के गठन पर बल दिया। वर्तमान में राज्य में 5,000 सहकारी समितियां सक्रिय हैं, और 2,950 नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि 670 समितियों में जिन जगहों पर भूमि दान की गई है, उन समितियों के नाम पर भूमि की रजिस्ट्री की जाए, ताकि समितियों का सुदृढ़ीकरण हो सके।
सहकारिता मंत्री ने यह भी कहा कि सहकारी बैंकों में लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। यह कदम बैंकों के सुचारू संचालन और कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। डॉ. रावत ने विधानसभा में सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान यह बातें कही। उन्होंने यह भी बताया कि सहकारी बैंकों में पहले दो बार बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब खाली रह गए 735 पदों पर भर्ती के लिए तीसरी बार इसी संस्थान के माध्यम से प्रक्रिया शुरू की जाएगी।