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नैनीताल। हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले में वर्ष 2015 से 17 के बीच खाद्य विभाग की ओर से चावल क्रय करते वक्त 600 करोड़ रुपये का घोटाला करने की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
कोर्ट ने चावल क्रय करने में कथित तौर पर 600 करोड़ रुपये का घोटाला करने की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका करते हुए राज्य सरकार, खाद्य सचिव, जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर , एसपी रुद्रपुर सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई हेतु सात नवंबर की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में बागेश्वर के गरुड़ निवासी गोपाल वनवासी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2020 में कई दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से घोटाला जनता के सामने लाया गया था। उन्होंने इसकी सूचना खाद्य विभाग से मांगी लेकिन विभाग ने उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना उपलब्ध नहीं कराई। सूचना प्राप्त होने के बाद उनकी शिकायत पर वर्ष 2020 में एसआईटी में मामले की जांच की, जिसमें घोटाले की पुष्टि हुई लेकिन सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।
